अभी-अभी आई बुरी खबरः सरकार ने 350 शिक्षकों को पद से हटाया…..

हरियाणा सरकार ने 350 टीचरों को पद से हटा दिया है, जिसके चलते वे अब बेरोजगार हो गए है। वहीं सरकार के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह पता चली है। दरअसल, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सेवारत गेस्ट शिक्षकों के सरप्लस होने पर उन्हें नौकरी से हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पांच सितंबर को नियमित टीजीटी के तबादलों के बाद साढ़े तीन सौ गेस्ट शिक्षकों की नौकरी गई है। नियमित शिक्षकों के आने पर स्कूल मुखियाओं ने गेस्ट शिक्षकों के सरप्लस होते को आधार मानते हुए उन्हें कार्यमुक्त कर दिया।अभी-अभी आई बुरी खबरः सरकार ने 350 शिक्षकों को पद से हटाया.....अभी-अभी: पतंजल‌ि के प्रोड्क्टस लेकर हुआ बड़ा धमाका, अब बाबा रामदेव नहीं……..

छह सितंबर के बाद से अब यह गेस्ट शिक्षक बेरोजगार हैं। सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में हलफनामा दे चुकी है कि नियमित भर्ती होने या नियमित शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर गेस्ट शिक्षकों को हटाया जाएगा। इससे गेस्ट शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हटाए गए गेस्ट टीचर्स का समायोजन उसी स्थिति में होगा, जब स्थानीय जिले या अन्य जिलों में उनके विषय के पद खाली हों। इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय से जिला शिक्षा अधिकारियों को बुधवार को भेजे गए पत्र ने जूनियर गेस्ट टीचर्स की टेंशन बढ़ा दी है।

निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि सरप्लस पुरुष और महिला शिक्षकों का पद खाली होने पर समायोजन करें। यदि संबंधित जिले में पद खाली नहीं हैं तो अन्य जिले में समायोजन किया जाए। वहां एक ही विषय के दो गेस्ट टीचर होने पर सीनियर को समायोजित कर जूनियर गेस्ट को कार्यमुक्त करें। जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित जिले में पद खाली न होने, समायोजित गेस्ट और कार्यमुक्त गेस्ट की पूरी जानकारी तत्काल निदेशालय को भेजनी होगी।

छात्र और वर्कलोड के बावजूद दिखाए सरप्लस
हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि स्कूलों में पर्याप्त छात्र संख्या भी है व वर्कलोड भी। बावजूद इसके आईटी विभाग ने एमआईएस पोर्टल पर साढ़े तीन सौ से अधिक गेस्ट को सरप्लस दिखा दिया। जिससे इनकी नौकरी चली गई। उन्होंने इस मसले को स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके खंडेलवाल के समक्ष उठाया है।

दो दिन में त्रुटि सुधारने के दिए निर्देश
अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. केके खंडेलवाल ने नौकरी से हटाए गेस्ट को वर्कलोड अनुसार समायोजित करने और एमआईएस पोर्टल में हुई गड़बड़ी को दो दिन में सुधारने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त निदेशक वीरेंद्र दहिया को इसका जिम्मा सौंपा गया है। छात्र संख्या के अनुसार वर्कलोड होने पर हटाए गए गेस्ट दोबारा नौकरी पर रखे जाएंगे।

गेस्ट टीचर्स को न हटाने पर हरियाणा सरकार को फटकार
हरियाणा शिक्षा विभाग में 9000 से ज्यादा रेगुलर जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति के बावजूद जेबीटी पदों पर काबिज गेस्ट टीचर्स को न हटाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तथा डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन समेत अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गेस्ट शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मुसीबत  बढ़ती जा रही है।

नवनियुक्त जेबीटी को स्कूल आबंटित करने के लिए कुछ जिलों में पद रिक्त न होने पर गेस्ट टीचर्स को हटाने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन सभी गेस्ट टीचर्स को अभी भी नहीं हटाया गया है। वीरवार को हाईकोर्ट आदेशों के बावजूद जेबीटी पदों पर लगे गेस्ट टीचर्स को न हटाने पर सतीश कुमार व अन्य द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस दया चौधरी ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा रेगुलर जेबीटी भर्ती के तुरन्त बाद सभी गेस्ट टीचर्स को हटाने के लिए वर्ष 2011 में तिलकराज केस व वर्ष 2015 में संजय कुमार केस में दिए गए फैसले की विभागीय अधिकारी पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रहे हैं।  9000 से ज्यादा रेगुलर जेबीटी शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है लेकिन शिक्षा विभाग सभी गेस्ट टीचर्स को हटाने की बजाय सिर्फ 5-6 जिलों में नियुक्त गेस्ट टीचर्स को ही हटा रहा है।

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