अभी-अभी: मोदी सरकार ने लिये ये 5 बड़े फैसले, जानिए आप पर क्‍या होगा असर

सुस्‍त पड़ रही भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था  की हालत सुधारने के लिए मोदी सरकार ने एक नया रोडमैप तैयार किया है. इससे केंद्र सरकार न सिर्फ अर्थव्‍यवस्‍था की हालत सुधारना चाहती है, बल्‍कि लाखों रोजगार भी पैदा करना चाहती है. पिछले 24 घंटों के दौरान इकोनॉमी को लेकर मोदी सरकार ने 5 अहम फैसले लिए हैं.अभी-अभी: मोदी सरकार ने लिये ये 5 बड़े फैसले, जानिए आप पर क्‍या होगा असरअभी-अभी: मायावती ने किया बड़ा खुलासा, कहा- शब्बीरपुर में मेरी हत्या की रची गई थी साजिश

मंगलवार को मोदी सरकार ने इकोनॉमी की हालत सुधारने के लिए एक नया रोडमैप तैयार किया है. मोदी सरकार ने जीएसटी से लेकर रोजगार पैदा करने के लिए ये फैसले लिए. इनका असर आम आदमी पर भी पड़ेगा.

बैंको की हालत सुधारेगी सरकार

मोदी सरकार ने मंगलवार को बैंकों को बड़ा तोहफा दिया. केंद्रीय कैबिनेट ने बैंकिंग सेक्‍टर को बूस्‍ट देने के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के रिकैपिटलाइजेशन (पूर्नपूंजीकरण) लोन को मंजूरी दे दी है. इसमें 1.35 लाख करोड़ रुपये रिकैपिटलाइजेशन बॉन्‍ड के जरिये दिए जाएंगे. वहीं, 76 हजार करोड़ रुपये का बजटरी सपोर्ट और मार्केट लोन से मुहैया किया जाएगा.   

पीएसबी बैंकों को करेंगे मजबूत

इस दौरान वित्‍त सचिव अशोक लवासा ने कहा कि सरकार का फोकस पब्लिक सेक्‍टर बैंकों की हालत सुधारने पर है. इन्‍हें जरूरी पूंजी मुहैया कराकर इनके ऊपर दबाव को कम किया जाएगा.

सस्‍ता हो सकता है कर्ज

इस लोन के जरिये बैंकिंग सेक्‍टर को बूस्‍ट देने की कोशिश है. एनपीए की वजह से दबाव में बैंकों में पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए यह फंड यूज किया जाएगा. बैंकों का बोझ कम होने पर आम आदमी को भी सस्‍ते कर्ज का तोहफा मिल सकता है.

अब तक की सबसे बड़ी रोड़ परियोजना

केंद्र सरकार ने इसके साथ ही ‘भारतमाला’ सड़क परियोजना भी शुरू की है. इस परियोजना के तहत 6.83 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके तहत 34800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा. वित्‍त सचिव अशोक लवासा ने कहा कि इससे देश में बेहतर कनेक्‍ट‍िविटी होगी. इसे अब तक का सबसे बड़ी सड़क परियोजना बताया जा रहा है. 

MSME के लिए फंड मिलना होगा आसान

लघु, सूक्ष्‍म व मंझोले (MSME) कारोबारियों को फायदा दिलाने पर भी सरकार का फोकस है. MSME को मुद्रा ऋण योजनाओं से ज्‍यादा फंड मुहैया किया जाएगा, ताकि वे अपने कारोबार का दायरा बढ़ा सकें. इसके अलावा बड़े पीएसयू के लिए 90 दिनों के भीतर TReDS रजिस्‍ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया जाएगा. इससे भी छोटे कारोबारियों को सहारा मिलेगा.

ई-कॉमर्स का खुलेगा रास्‍ता

केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन सामान बेचने के लिए GeM पोर्टल और उद्यमीमित्र डॉट इन शुरू किया है. सरकार इन दोनों पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष ड्राइव चलाएगी. इससे छोटे कारोबारियों के लिए ऑनलाइन सामान बेचने का भी एक रास्‍ता पुख्‍ता हो जाएगा.

ये है रोजगार बढ़ाने का प्‍लान

MSME का दायरा बढ़ने से देश में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे. इससे लाखों बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ने में भी छोटे कारोबारी अहम भूमिका निभाएंगे. केंद्र सरकार ने कहा कि इंफ्रा प्रोजेक्‍ट और भारतमाला रोड़ परियोजना के जरिये रोजगार बढ़ाना भी उसका लक्ष्‍य है. वित्‍त सचिव के मुताबिक ये परियोजनाएं न सिर्फ इकोनॉमी को रफ्तार देंगी, बल्‍कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे.

जीएसटी पेनल्‍टी हटाई

मोदी सरकार ने इन परियोजनाओं की घोषणा करने के साथ ही कारोबारियों को जीएसटी को लेकर भी एक तोहफा दिया. केंद्र सरकार ने उन कारोबारियों को राहत दी है, जिन्‍होंने अगस्‍त और सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल किया है. सरकार ने रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगने वाली फीस हटा दी है.

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