अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने फ्लिन की नियुक्ति को लेकर ट्रंप को किया था आगाह

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने चुनाव के तुरंत बाद डॉनल्ड ट्रंप को ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान ओबामा ने ट्रंप को चेतावनी दी थी. लेकिन ट्रंप ने फ्लिन को अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर लिया था. लेकिन रूस के अधिकारियों के साथ संपर्क के मामले में जानकारी छिपाने की बात का पता तलते ही फ्लिन को पद से हटा दिया गया था. ये भी पढ़े: अभी-अभी: विधानसभा में 370 के मुद्दे पर चले लात -घुसे, धारा 370 पर हुआ ये बड़ा फैसला…

वॉशिंगटन में सीनेट के सामने पेशी के दौरान माइकल फ़्लिन के रूसी राजदूत से संपर्क को लेकर सवाल उठने की संभावना है.उन्होने कहा कि फ्लिन ने रूस के राजदूत से हुई बातचीत के बारे में झूठ बताया था. हाउस ऑफ सीनेट इंटेलिजेंस कमिटी फ्लिन और रूसी अधिकारियों के बीच संबंधों की जांच कर रही है.

बता दें कि सैली येट्स 27 साल से न्याय विभाग की प्रॉसिक्यूटर थीं, लेकिन जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप ने छह मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर लगाए गए ट्रैवल बैन का समर्थन नहीं करने वाली सैली येट्स को पद से हटा दिया था. वहीं राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने येट्स पर मीडिया में जानकारी लीक करने का आरोप भी लगाया है. डॉनल्ड ट्रंप ने सैली येट्स पर मीडिया में कई सीक्रट जानकारियों को लीक करने का आरोप लगाया है.

वाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने बताया, ‘यह सच है कि 10 नवंबर को ओबामा ने ट्रंप से यह बात कही थी की फ्लिन उनके चहेते नहीं हैं.’ 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रूस को फायदा पहुंचाने के प्रयास के लिए माइकल फ्लिन को जिम्मेदार माना जाता है. जांच में इस बात के संकेत मिले हैं. 2014 में ओबामा ने फ्लिन को कुप्रबंधन की वजह से डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर के पद से हटा दिया था.

रूस और अमेरिका के बीच तनाव
रूस अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है.’ रूस की तरफ से होने वाली साइबर क्राईम की गतिविधियों से अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा है.अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को हैकिंग के माध्यम से प्रभावित किया गया. इस मामले में कड़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूसी खुफिया एजेंसियों और इनके शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए और 35 रूसी अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया था.

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