ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे के लिए पीएम के इंतजार से SC को एतराज

135 किलोमीटर लम्बे ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे जो कुंडली से पलवल तक गाजियाबाद के रास्ते जाता है को लेकर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक्सप्रेस-वे तैयार है तो उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का इंतजार क्यों किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा है कि अगर इस महीने के आखिर तक उद्घाटन नहीं होता है, तो 1 जून से इसे जनता के लिए खोल दिया जाए.135 किलोमीटर लम्बे ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे जो कुंडली से पलवल तक गाजियाबाद के रास्ते जाता है को लेकर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक्सप्रेस-वे तैयार है तो उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का इंतजार क्यों किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा है कि अगर इस महीने के आखिर तक उद्घाटन नहीं होता है, तो 1 जून से इसे जनता के लिए खोल दिया जाए.   सुनवाई में NHAI ने बताया कि हमने उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री से कहा है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वो नहीं करते हैं तो आप क्यों नहीं कर देते, मेहनत तो आप लोगों की है. पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि अप्रैल में उद्घाटन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. गौरतलब है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर सात इंटरचेंज मौजूद हैं, जिससे एक से दूसरे शहर तक जा सकते हैं. पहले 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन होने वाला था, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ा दी गई है.    दूसरी ओर वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे के मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस एक्सप्रेस-वे का 81 फीसदी काम पूरा हो चुका है, जबकि डेडलाइन फरवरी 2019 की है. हम ये काम जून 2018 तक पूरा कर लेंगे. कोर्ट ने कहा है कि इस काम में देरी जनता के लिए अच्छी नहीं होगी.

सुनवाई में NHAI ने बताया कि हमने उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री से कहा है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वो नहीं करते हैं तो आप क्यों नहीं कर देते, मेहनत तो आप लोगों की है. पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि अप्रैल में उद्घाटन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
गौरतलब है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर सात इंटरचेंज मौजूद हैं, जिससे एक से दूसरे शहर तक जा सकते हैं. पहले 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन होने वाला था, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ा दी गई है. 

दूसरी ओर वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे के मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस एक्सप्रेस-वे का 81 फीसदी काम पूरा हो चुका है, जबकि डेडलाइन फरवरी 2019 की है. हम ये काम जून 2018 तक पूरा कर लेंगे. कोर्ट ने कहा है कि इस काम में देरी जनता के लिए अच्छी नहीं होगी.

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