उत्तराखंड में उलझन से पार पाने को मंथन में जुटी सरकार

देहरादून: निकाय चुनाव को लेकर बढ़ी उलझन से पार पाने के लिए सरकार मंथन में जुटी हुई है। इस कड़ी में 39 नगर पालिका परिषदों के आरक्षण की अधिसूचना निरस्त करने और रुड़की नगर निगम को आरक्षण प्रक्रिया में शामिल करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेशों का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। शहरी विकास सचिव आरके सुधांशु के अनुसार एक-दो दिन में एकलपीठ के इन आदेशों को हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी जाएगी।

सरकार की पहली उलझन तब बढ़ी, जब  राज्य के आठ नगर निगमों में से रुड़की को छोड़कर बाकी के महापौर पदों के लिए आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करने की तैयारी थी। लेकिन, इस बीच एक मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने रुड़की को भी आरक्षण की प्रक्रिया में शामिल करने को कहा। दरअसल, रूड़की को लेकर कोई प्रक्रिया ही शुरू नहीं की गई थी। ऐसे में रुड़की को आरक्षण की प्रक्रिया में शामिल करने पर पूरी प्रक्रिया में डेढ़ माह का वक्त लग सकता है।

इस बीच सरकार को दूसरा झटका तब लगा, जब अदालत ने 28 अपै्रल को जारी की गई 39 नगर पालिका परिषदों के आरक्षण की अधिसूचना निरस्त करने के आदेश दिए। हालांकि, तब सरकार ने इन दोनों आदेशों को डबल बेंच में चुनौती देने की बात कही थी। अब इसके लिए कसरत शुरू कर दी गई है। शहरी विकास सचिव आरके सुधांशु के अनुसार दोनों आदेशों की प्रतियां शासन को मिल चुकी हैं। डबल बेंच में याचिका दायर करने के मद्देनजर इनका गहनता से अध्ययन किया जा रहा है।

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