एक बार फिर आमने-सामने आये दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल…..

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने-सामने  हैं। मसला दिव्यांगों के लिए संसद की तरफ से पारित द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बिल-2016 के नोटिफिकेशन से जुड़ा है।एक बार फिर आमने-सामने आये दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल.....
दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने का कहना है कि सरकार ने ड्राफ्ट बिल बनाकर विधि विभाग को भेजा था। विधि विभाग ने 14 सितंबर को फाइल दिल्ली सरकार को भेजी है। सरकार इस फाइल को अब उपराज्यपाल के पास भेज रही है।       

वहीं, उपराज्यपाल कार्यालय ने शनिवार शाम इस मसले पर एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिल दिल्ली में अधिसूचित नहीं हुआ है। जबकि मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने फाइल उपराज्यपाल को भेज दी है। यह गलत है, अभी उपराज्यपाल कार्यालय तक फाइल नहीं पहुंची है। समाज कल्याण विभाग ने अभी इसकी प्रक्रिया शुरू की है।      

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