ओडिशा में खुलेंगी 115 नई अदालतें

 न्याय प्रक्रिया को और गति देने के लिए ओडिशा में 115 नई अदालतें खोली जाएंगी. इनमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की अदालतें शामिल है.ओडिशा सरकार की योजना हर ब्लॉक में अदालत खोलने की है .राज्य में कुल 314 ब्लॉक हैं.199 अदालतें खोली जा चुकी है.यह जानकारी कानून मंत्री प्रताप जेना ने  विधानसभा में दी.भुवनेश्वर : न्याय प्रक्रिया को और गति देने के लिए ओडिशा में 115 नई अदालतें खोली जाएंगी. इनमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की अदालतें शामिल है.ओडिशा सरकार की योजना हर ब्लॉक में अदालत खोलने की है .राज्य में कुल 314 ब्लॉक हैं.199 अदालतें खोली जा चुकी है.यह जानकारी कानून मंत्री प्रताप जेना ने  विधानसभा में दी.  आपको जानकारी दे दें कि बीते पांच सालों में सरकार ने ओडिशा में विभिन्न श्रेणी की अबतक 220 अदालतें खोली जा चुकी है .महिलाओं के मामलों के लिए विशेष अदालतें खोलने की भी योजना है. 29 जिलों मे परिवार न्यायालय चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है.  उल्लेखनीय है कि जल्द न्याय दिलाने की व्यवस्था वाले राज्यों की श्रेणी में ओडिशा अव्वल है.जेना ने बताया गत पांच सालों में विभिन्न निचली अदालतों में 21 लाख दर्ज मामलों में से 20.9 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है. इसी तरह हाईकोर्ट में 3.97 लाख मामलों में से 3.73 लाख मामले निपटाए जा चुके हैं.पश्चिमी और दक्षिणी ओडिशा में हाईकोर्ट की पीठ खोलने की मांग वर्षों से लंबित है. इस बारे में केंद्र से कई बार पत्राचार भी किया है. इस मामले का केंद्र की पहल पर ही समाधान हो सकता है.

आपको जानकारी दे दें कि बीते पांच सालों में सरकार ने ओडिशा में विभिन्न श्रेणी की अबतक 220 अदालतें खोली जा चुकी है .महिलाओं के मामलों के लिए विशेष अदालतें खोलने की भी योजना है. 29 जिलों मे परिवार न्यायालय चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है.

उल्लेखनीय है कि जल्द न्याय दिलाने की व्यवस्था वाले राज्यों की श्रेणी में ओडिशा अव्वल है.जेना ने बताया गत पांच सालों में विभिन्न निचली अदालतों में 21 लाख दर्ज मामलों में से 20.9 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है. इसी तरह हाईकोर्ट में 3.97 लाख मामलों में से 3.73 लाख मामले निपटाए जा चुके हैं.पश्चिमी और दक्षिणी ओडिशा में हाईकोर्ट की पीठ खोलने की मांग वर्षों से लंबित है. इस बारे में केंद्र से कई बार पत्राचार भी किया है. इस मामले का केंद्र की पहल पर ही समाधान हो सकता है.

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