कानूनी लड़ाई जीतने के बाद आज 4 बजे ‘आप’ की बैठक

दिल्ली की डगमगाती सत्ता पर आखिरकार सर्वोच्च न्यायलय ने अपना फैसला सुना ही दिया. और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाजी मार ली. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही दिल्ली की आप सरकार अपने रंग में नजर आने लगी हैं. प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, अब आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम मंत्रियों के साथ एक बैठक करने वाले है, जहां वे कई बड़े फैसले ले सकते हैं. दिल्ली की डगमगाती सत्ता पर आखिरकार सर्वोच्च न्यायलय ने अपना फैसला सुना ही दिया. और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाजी मार ली. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही दिल्ली की आप सरकार अपने रंग में नजर आने लगी हैं. प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, अब आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम मंत्रियों के साथ एक बैठक करने वाले है, जहां वे कई बड़े फैसले ले सकते हैं.     सर्वोच्च न्यायलय के फैसले के बाद से ही अरविंद काफी सक्रिय हो गए है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार के सभी फैसले उप राज्यपाल पर बाध्य होंगे. जबकि पहले उप राज्यपाल अनिल बैजल नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहे थे. ख़बरों की माने तो दिल्ली सरकार ने सभी मंत्रियों के विभागों में लंबित पड़े कामकाज से जुड़ी फाइलों को तलब किया है.    सर्वोच्च नयायालय के फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी (आप) सरकार यह मान रही है कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर के अलावा तमाम मसलों में फैसले लेने का अधिकार उन्हें मिल गया हैं. जिसे देखते हुए आज केजरीवाल सरकार कई बड़े निर्णय लेने और फेरबदल करने पर विचार कर रही हैं. बताया जा रहा है कि साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के सभी मंत्रियों को आदेश देंगे कि वे लंबित पड़े कामकाज को जल्द से जल्द निपटा लें.

सर्वोच्च न्यायलय के फैसले के बाद से ही अरविंद काफी सक्रिय हो गए है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार के सभी फैसले उप राज्यपाल पर बाध्य होंगे. जबकि पहले उप राज्यपाल अनिल बैजल नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहे थे. ख़बरों की माने तो दिल्ली सरकार ने सभी मंत्रियों के विभागों में लंबित पड़े कामकाज से जुड़ी फाइलों को तलब किया है.

सर्वोच्च नयायालय के फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी (आप) सरकार यह मान रही है कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर के अलावा तमाम मसलों में फैसले लेने का अधिकार उन्हें मिल गया हैं. जिसे देखते हुए आज केजरीवाल सरकार कई बड़े निर्णय लेने और फेरबदल करने पर विचार कर रही हैं. बताया जा रहा है कि साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के सभी मंत्रियों को आदेश देंगे कि वे लंबित पड़े कामकाज को जल्द से जल्द निपटा लें.

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