कैश निकासी को लेकर RBI और चुनाव आयोग में ठनी

विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए साप्ताहिक कैश निकासी सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग के बीच ठन गई है। आयोग ने उम्मीदवारों के लिए साप्ताहिक कैश निकासी की सीमा बढ़ाने की मांग की थी जिसे आरबीआई ने खारिज कर दिया। आरबीआई के इस रुख पर आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।
कैश निकासी को लेकर RBI और चुनाव आयोग में ठनी
 
आयोग ने बुधवार को आरबीआई से आग्रह किया था कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए साप्ताहिक कैश निकासी सीमा 24 हजार से बढ़ा कर 2 लाख रुपये कर दी जाए ताकि उन्हें प्रचार अभियान के दौरान खर्च करने में दिक्कत न हो। लेकिन आरबीआई ने कहा था कि इस समय वह ऐसा करने की स्थिति में नहीं है।

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आरबीआई के इस रुख से नाराज आयोग ने सीधे गवर्नर उर्जित पटेल को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि  जिस तरह से इस मुद्दे को सरसरी ढंग निपटाया गया वह गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा लगता है आरबीआई ने इस स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा है। 

दो लाख रुपये निकालने की इजाजत दी जाए

आयोग ने याद दिलाया है कि संविधान ने उसे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध कराने का अधिकार दिया है। सही तरीके से चुनाव कराने में मदद के लिए जरूरी है कि आयोग से सभी निर्देशों का ठीक ढंग से पालन हो। उसने आरबीआई से कैश निकासी सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने को कहा है।

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बुधवार को आयोग ने आरबीआई को कहा था कि उसके सामने नोटबंदी की वजह से उम्मीदवारों के सामने आ रही दिक्कतों को रखा गया है। आयोग ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव अधिकारी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि उन्हें चुनाव खर्चों के लिए ही खास कर तौर पर खोले गए अकाउंट से सप्ताह में दो लाख रुपये निकालने की इजाजत दी जाए। 

यह सुविधा 11 मार्च यानी मतगणना के दिन तक जारी रहेगी। आयोग ने केंद्रीय बैंक को याद दिलाया है कि नियमों के मुताबिक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव लड़ने के दौरान 28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। गोवा और मणिपुर में यह सीमा 20-20 लाख रुपये है। 

 
 

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