दलित संगठनों के भारत बंद के दौरान बाड़मेर में झड़प, पंजाब-बिहार में ट्रेनें रोकीं

एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ बड़ी संख्या में दलित संगठन आज देशभर में प्रदर्शन कर रह हैं. भारत बंद के आह्वान पर देश के अलग-अलग शहरों में दलित संगठन और उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं. कई जगह ट्रेनें रोकी गई हैं. इसके अलावा कुछ शहरों में झड़प की घटनाएं भी सामने आई हैं. दलित संगठनों के भारत बंद के दौरान बाड़मेर में झड़प, पंजाब-बिहार में ट्रेनें रोकीं-बिहार के हाजीपुर में बंद समर्थको ने कोचिंग संस्थान पर हमला किया. इस दौरान कोचिंग संचालकों और बंद समर्थकों के बीच पथराव और मारपीट भी हुई. बंद समर्थकों ने छात्रों की साइकिल और डेस्क बेंच में आग लगा दी. जिसके बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे.

-राजस्थान के भरतपुर में महिलाएं लाठियां लेकर सड़कों पर उतरीं और जाम लगा दिया. वहीं, बाड़मेर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी देखने को मिली. जिसमें पुलिस समेत करीब 25 लोग घायल हो गए. पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया.

-साउथ दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में भी दलित संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है. दलित समर्थकों ने दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया.

-पंजाब के पटियाला में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी. इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं.

-बिहार के अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, जहानाबाद और आरा में भीम सेना के रेल रोकी और सड़कों पर जाम लगा दिया.

-ओडिशा के संभलपुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी हैं. 

-पंजाब के अमृतसर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात है.

इस बंद का आह्वान दलित संगठन संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने किया था. जिसके बाद दूसरे संगठन भी इसमें शामिल हो गए.

इंटरनेट सेवा बंद

पंजाब में बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है. पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर लगाम लगाने के मद्देनजर आज (रविवार) शाम पांच बजे से कल रात 11 बजे तक राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी.

सरकार दाखिल करेगी पुनर्विचार याचिका

दलित संगठनों और और एनडीए के दलित सांसदों ने भी इस संबंध में सरकार से बात की है. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के नेतृत्व में एनडीए के दलित सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी. जिसके बाद आज केंद्र सरकार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी.

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि एससी/एसटी एक्ट के संदर्भ में आए फैसले पर पुनर्विचार याचिका सोमवार को दायर की जाएगी.

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