दिल्ली की आवाम को आप सरकार के 3 तोहफे

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रीमंडल की बैठक में विचार-विमर्श करके 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.  जिसमे बिजली की सब्सिडी में बदलाव, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना इसके साथ ही शिक्षा  संस्थानों के पुनर्गठन को लेकर फैसले लिए गए हैं, आप सरकार के कैबिनेट द्वारा यह बैठक बुधवार को की गई थी.दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रीमंडल की बैठक में विचार-विमर्श करके 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.  जिसमे बिजली की सब्सिडी में बदलाव, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना इसके साथ ही शिक्षा  संस्थानों के पुनर्गठन को लेकर फैसले लिए गए हैं, आप सरकार के कैबिनेट द्वारा यह बैठक बुधवार को की गई थी.  इसमें केजरीवाल सरकार ने 400 यूनिट तक के इस्तेमाल पर सीधे 2 रुपये की छूट देने का फैसला दिया है, सरकार का मानना है कि नई सब्सिडी स्कीम के तहत दिल्ली की 84 % बिजली उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा. साथ ही 100 यूनिट्स का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को पूरे बिल पर 100 रुपये का अतिरिक्त फायदा दिया जाएगा.  इसके अलावा मंत्रीमंडल ने कुछ अस्पतालों का चयन किया है जिनकी रिमॉडलिंग पर 1716 बेड बढ़ाने का फैसला लिया है. इसमें दिल्ली के चार अस्पताल  भगवान महावीर अस्पताल , बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्तपाल और संजय गाधी अस्पताल शामिल हैं. सरकार ने यह दावा भी किया है कि  स्कूलों का बजट बढ़ाकर स्कूल में सुविधाएं बेहतर की गई हैं. कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि (एससीईआरटी) स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एवं डिस्ट्रिक्ट इंस्टिट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) को अपग्रेड किया जाएगा

इसमें केजरीवाल सरकार ने 400 यूनिट तक के इस्तेमाल पर सीधे 2 रुपये की छूट देने का फैसला दिया है, सरकार का मानना है कि नई सब्सिडी स्कीम के तहत दिल्ली की 84 % बिजली उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा. साथ ही 100 यूनिट्स का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को पूरे बिल पर 100 रुपये का अतिरिक्त फायदा दिया जाएगा.

इसके अलावा मंत्रीमंडल ने कुछ अस्पतालों का चयन किया है जिनकी रिमॉडलिंग पर 1716 बेड बढ़ाने का फैसला लिया है. इसमें दिल्ली के चार अस्पताल  भगवान महावीर अस्पताल , बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्तपाल और संजय गाधी अस्पताल शामिल हैं. सरकार ने यह दावा भी किया है कि  स्कूलों का बजट बढ़ाकर स्कूल में सुविधाएं बेहतर की गई हैं. कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि (एससीईआरटी) स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एवं डिस्ट्रिक्ट इंस्टिट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) को अपग्रेड किया जाएगा

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