दिल्ली में खुला पहला चार्जिंग स्टेशन, अब कार की बैटरी खत्म होने का खत्म हुआ झंझट…

देश की सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने सोमवार को दिल्ली के स्कोप कंप्लेक्स में एक ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया। कंपनी का कहना है कि यह तो शुरुआत है, बाद में इस योजना को पूरे देश में बढ़ाया जाएगा। कंपनी की देशभर में 12 से 18 महीनों में 150 से अधिक चार्जिंग केंद्र लगाने की योजना है और इसके तहत पायलट परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है।दिल्ली में खुला पहला चार्जिंग स्टेशन, अब कार की बैटरी खत्म होने का खत्म हुआ झंझट...
एनटीपीसी द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक दिल्ली में जो चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है, उसके लिए फोर्टम इंडिया से सहयोग लिया गया है। इस स्टेशन में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसका अनाधिकृत उपयोग नहीं हो सके। इस स्टेशन के लिए बिजली एनटीपीसी उपलब्ध कराएगी। फोर्टम इंडिया फिनलैंड की स्वच्छ ऊर्जा कंपनी फोर्टम की पूर्ण अनुषंगी इकाई है। इस चार्जिंग केंद्र का उद्घाटन कंपनी के निदेशक (वाणिज्यिक एवं परिचालन) एके गुप्ता ने किया।

फोर्टम इंडिया के प्रबंध निदेशक संजय अग्रवाल का कहना है कि सरकार का वर्ष 2030 तक सभी वाहनों को बिजली से चलाने का लक्ष्य है। इसके लिए स्मार्ट बुनियादी ढांचा का विकास जरूरी है। कंपनी की देशभर में 12 से 18 महीनों में 150 से अधिक चार्जिंग केंद्र लगाने की योजना है और इसके तहत पायलट परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है।

ईंधन आयात में कमी आएगी

कंपनी के निदेशक (वाणिज्यिक एवं परिचालन) एके गुप्ता  का कहना है कि देश में ऊर्जा परिदृश्य में बड़ा बदला आ रहा है और ऊर्जा उत्पादन तथा खपत में स्वच्छ स्रोतों का योगदान बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से जहां एक तरफ साफ-स्वच्छ शहर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ ईंधन आयात में भी कमी आएगी। इसको देखते हुए हम सभी एनटीपीसी स्टेशनों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस बारे में कुछ राज्यों के साथ भी बातचीत हो रही है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी चाहते हैं कि देश के हर शहर में ई-व्हीकल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन का बेड़ा खड़ा हो, ताकि जब बड़े पैमाने पर ई-व्हीकल को बाजार में उतार जाए, तो उन्हें चार्ज करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। इस कार्य में उन्होंने सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों से सहयोग मांगा है।

 

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