मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, ऐसे सैलेरी देने पर लगी पाबंदी

नोटबंदी के बाद मोदी सरकार लगातार नए-नए फैसले ले रही है। अब माना जा रहा है कि मोदी सरकार कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक आैर बड़ा कदम उठा सकती है।

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नोटबंदी के बाद मोदी सरकार लगातार नए-नए फैसले ले रही है। अब माना जा रहा है कि मोदी सरकार कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक आैर बड़ा कदम उठा सकती है। मोदी सरकार बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को कैश में तनख्वाह देने पर पाबंदी लगा सकती है। 

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कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार एक अध्यादेश पर मुहर लगा सकती है। इस अध्यादेश के आने के बाद कर्मचारियों को नकदी से तनख्वाह देने के बजाय उन्हें चेक या फिर सीधे उनके खातों में राशि जमा करानी होगी। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस संदर्भ में 15 दिसंबर को लोकसभा में विधेयक पेश किया था। 

माना जा रहा है कि इसे अगले सत्र में पारित कराया जाएगा। हालांकि उससे पहले सरकार अध्यादेश ला सकती है आैर बाद में संसद से उसे पारित कराया जा सकता है। हम आपको बता दें कि नियमों को तुरंत जारी करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है। इसके बाद छह महीने के अंदर सरकार को उसे संसद में पारित कराना होता है। 

वेतन अधिनियम के संशोधित बिल 2016 के मूल कानून के सेक्शन 6 में बदलाव किए जाएंगे। इसके बाद कंपनियों को चेक या बैंक अकाउंट में सीधे राशि ट्रांसफर  करनी होगी। ये नया तरीका कैशलेस अर्थव्यवस्था की आेर एक आैर कदम माना जा रहा है। 

इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इससे उन लोगों को भी फायदा होगा जिन्हें ज्यादा तनख्वाह देना दिखाया जाता है आैर लेकिन उन्हें कम सैलेरी दी जाती है। 

 
 

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