पंजाब में लंगर और प्रसाद पर GST को लेकर अब शुरू हुई राजनीति…

पंजाब में लंगर और प्रसाद के जीएसटी के दायरे में आने पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. दरअसल अब तक लंगर और प्रसाद के लिए खरीदे जाने वाले कच्चे सामान पर किसी भी तरह का कोई वैट या अन्य टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अब लंगर और प्रसाद बनाने के लिए खरीदे जाने वाले राशन और अन्य सामान पर जीएसटी लागू हो गया है. इसी वजह से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और सिखों के गुरुद्वारों का संचालन करने वाली संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर आने वाले तमाम गुरुद्वारों में लंगर और प्रसाद बनाना महंगा हो गया है.पंजाब में लंगर और प्रसाद पर GST को लेकर अब शुरू हुई राजनीति...अभी अभी आई सबसे बुरी खबर: ‘जग्गा जासूस’ की एक्ट्रेस की पंखे से लटकती मिली लाश, शोक में डूबा पूरा बॉलीवुड…

किसी फायदे के लिए नहीं चलाया जाता लंगर

इसी बात को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब और केंद्र सरकार से लंगर और प्रसाद बनाने के लिए खरीदे जाने वाले सामान को जीएसटी से छूट देने का निवेदन किया है. लेकिन अब तक सरकार की तरफ से इस छूट को लेकर कुछ भी साफ नहीं कहा गया है. इसी वजह से एसजीपीसी के प्रधान कृपाल सिंह बडूंगर ने कहा कि स्वर्ण मंदिर और अन्य गुरुद्वारों में 24 घंटे लंगर की सुविधा रहती है और बिना किसी धर्म-जाति के भेदभाव के वहां पर बिना कोई पैसे लिए हर आने वाले व्यक्ति को लंगर और प्रसाद दिया जाता है. ऐसे में जीएसटी लगने से गुरुद्वारों के लिए लंगर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है और गुरुद्वारे दान से मिली रकम से ही ये लंगर चलाते हैं ना कि किसी लाभ या फायदे के लिए लंगरों को चलाया जाता है. ऐसे में लंगरों के लिए खरीदे जाने वाले सामान को जीएसटी में राहत दी जानी चाहिए.

प्रसाद और लंगर को GST से बाहर करने की मांग

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी विभिन्न धार्मिक संस्थानों में दिए जाने वाले प्रसाद और लंगर जैसे सामुदायिक भोजनालय को जीएसटी से बाहर करने की मांग की है. मुख्यमंत्री ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अन्य लोगों व संस्थानों की अपील पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर इन सामानों को वस्तु एवं सेवा कर से बाहर करने की मांग की है.

सीएम अमरिंदर का जेटली को पत्र

अमरिंदर ने अपने पत्र में जेटली को याद दिलाया है कि गुरुद्वारा को लंगर में भोजन देने के लिए वैट के भुगतान से छूट दी गई थी. लेकिन नई जीएसटी प्रणाली के तहत इस पर कर का भुगतान करना है और साथ ही प्रसाद ब्रिकी पर भी कर देना है. इस वजह से सभी धार्मिक संस्थानों मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और गिरजाघरों पर असर पड़ रहा है. धार्मिक संस्थानों द्वारा खरीदे गए सामानों पर जीसटी कराधान सही नहीं है क्योंकि इन केंद्रों का कोई आय का स्रोत नहीं है और इन्हें दान में मिले धन से चलाया जाता है. उन्होंने जेटली से मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया और सभी धार्मिक संस्थानों को जीसटी से मुक्त करने की मांग की. इसमें ना सिर्फ प्रसाद की खरीद और बिक्री पर बल्कि लंगर में भी खरीदे जाने वाले सामानों को जीएसटी मुक्त करने की मांग की गई है.

पहले खुद राहत दे राज्य सरकार

वहीं इस मुद्दे पर अकाली दल ने पंजाब सरकार को याद दिलाया कि जिस जीएसटी काउंसिल ने लंगर और प्रसाद के लिए खरीदे जाने वाले सामान को जीएसटी के दायरे में रखा है, उस जीएसटी काउंसिल के मेंबर पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी हैं तो क्यों नहीं उन्होंने उसी वक्त लंगर और प्रसाद के लिए खरीदी जाने वाली तमाम सामग्री को जीएसटी के दायरे से बाहर रखवाने की कोशिश नहीं की. साथ ही राज्य सरकारों के पास संस्थाओं को 66 प्रतिशत तक जीएसटी में छूट देने का अधिकार है तो क्यों नहीं पंजाब सरकार खुद ही पहल करती और एसजीपीसी को लंगर के लिए खरीदे जाने वाले सामान में 66 फीसदी जीएसटी की राहत देती. इसके बाद केंद्र सरकार से भी जीएसटी हटवाने की कोशिश की जानी चाहिए. अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि वो इस मुद्दे पर अकाली दल के डेलिगेशन को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलेंगे और एसजीपीसी जैसी अन्य धार्मिक संस्थाओं को लंगर और प्रसाद चलाने के लिए जीएसटी से राहत देने की मांग करेंगे.

AAP ने भी की जीएसटी से राहत की बात

आम आदमी पार्टी ने भी गुरुद्वारों के लंगर के लिए खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सामग्री को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की मांग की है. आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीनियर लीडर सुखपाल खैहरा ने कहा कि धार्मिक संस्थानों के लंगर और खास तौर पर स्वर्ण मंदिर और अन्य गुरुद्वारों के अंदर बिना किसी भेदभाव के हर धर्म के व्यक्ति को खाना परोसा जाता है और ये लंगर कोई कमाई का जरिया नहीं है बल्कि धार्मिक श्रद्धा और सद्भाव का प्रतीक है. ऐसे में इन लंगरों को जीएसटी से राहत हर हाल में मिलनी चाहिए और पंजाब सरकार पहले अपने लेवल पर ही जीएसटी से राहत देने की कोशिश करे और उसके बाद केंद्र सरकार से भी राहत दिलवाने की कोशिश करे.

केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं

जीएसटी लागू होने के बाद से ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार ये मांग उठा रही है कि गुरुद्वारे में लंगर के लिए खरीदे जाने वाली तमाम सामग्री और वस्तुओं पर जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से छूट देने की कोई भी बात सामने नहीं आई है और इसी वजह से अब ये मुद्दा एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में तब्दील होता जा रहा है.

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