भाजपा का संपर्क व संवाद पूरा, अब समाधान की बारी  

राजनीतिक लिहाज से भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बने दलित बहुल आबादी वाले गांवों के लोगों से संपर्क और संवाद कर समीकरण सुधारने का भगवा टोली का अभियान शनिवार को पूरा हो गया।भाजपा का संपर्क व संवाद पूरा, अब समाधान की बारी  

 

डॉ. आंबेडकर जयंती से शुरू हुए भाजपा के इस ‘ग्राम स्वराज अभियान’ के दौरान खामियां भी सामने आईं। मुख्यमंत्री सहित कुछ स्थानों पर मंत्रियों के सामने लोगों ने सरकारी मशीनरी की करतूतें भी खोलीं। कुछ स्थानों पर योजनाओं का लाभ दिलाने के एवज में वसूली की शिकायतें भी सामने आईं।

भाजपाइयों ने यह सच भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार साल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक साल की सरकार के कामों के बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन सरकारी मशीनरी के रवैये के चलते उसका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिला है।

पूरा लाभ दिलाने के लिए जमीनी काम पर और ध्यान देने तथा सरकारी मशीनरी का पेंच कसने की जरूरत है। हालांकि कुछ खामियों के बावजूद यह अभियान भगवा खेमे को संतुष्ट करने वाला रहा। संपर्क व संवाद के बाद अब समाधान की बारी है जिसके जरिये 2019 के मद्देनजर जमीन मजबूत की जा सके।

पार्टी के एक नेता स्वीकार करते हैं कुछ जगह मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के कारण किरकिरी भी हुई। बावजूद इसके सरकार और पार्टी के अधिकतर लोग गांव वालों के बीच पहुंचे और चौपाल लगाकर उनका दुख-दर्द जाना। अलग-अलग विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी कराया। भविष्य में इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

सबसे बड़ी बात पार्टी को इस अभियान के सहारे कार्यकर्ताओं के अलावा मंत्रियों, सांसदों तथा विधायकों को जनता के बीच पहुंचा तो दिया ही। भाजपा नेता अमित पुरी कहते हैं कि इस अभियान के बीच सरकार का कई अधिकारियों का तबादला करना, विधायकों के प्रस्ताव पर 45 दिन में काम के आदेश, चौपाल में ही गरीबों के घरों को बिजली कनेक्शन और उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास दिलाना यह साबित करता है कि सरकार ने फीडबैक पर काम शुरू कर दिया है।

आगे की तैयारी

अभियान के अंतर्गत लगी चौपालों में मिले फीडबैक पर एक सप्ताह में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट दो स्तर पर बनेगी। सरकारी रिपोर्ट की जिम्मेदारी मंडलायुक्त को सौंपी गई है जबकि संगठन के स्तर पर बनने वाली रिपोर्ट क्षेत्रीय अध्यक्ष के स्तर से पार्टी मुख्यालय को भेजी जाएगी।

दोनों रिपोर्टों को इस अभियान के लिए संगठन की तरफ से बनवाए गए सॉफ्टवेयर पर डालकर पूरा विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण से निकले निष्कर्षों पर आगे की रणनीति बनेगी। 

जाहिर है कि सरकार के तेवर आगे और सख्त देखने को मिल सकते हैं। पार्टी ने अभियान के तहत उन 4465 गांवों तक पहुंचने का फैसला किया था जो दलित और पिछड़ा बहुल हैं। इनमें लगभग एक हजार गांव सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, उन्नाव और बिजनौर के ही हैं। किसी न किसी कार्यक्रम के जरिये पार्टी के लोग इन सभी गांवों में पहुंचे।     

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