भारत ने बांग्लादेश को युद्ध के हथियार दिए

1971 के युद्ध के बारे में भारत ने एक बढ़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को एम-14 हेलीकॉफ्टर व दो पीटी-76 टैंक सौंप दिए है. 1971 के युद्ध से जुड़ी जो चीजें बांग्लादेश को सौंपी जा रही हैं, उनमें 25 तरह के हथियार व युद्ध से जुड़े साजोसामान भी शामिल हैं.बांग्लादेश: 1971 के युद्ध के बारे में भारत ने एक बढ़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को एम-14 हेलीकॉफ्टर व दो पीटी-76 टैंक सौंप दिए है. 1971 के युद्ध से जुड़ी जो चीजें बांग्लादेश को सौंपी जा रही हैं, उनमें 25 तरह के हथियार व युद्ध से जुड़े साजोसामान भी शामिल हैं.  भारतीय उच्चायुक्त हर्षवर्धन ने बताया कि युद्ध से जुड़ी बाकी चीजें पड़ोसी देश को सौंपी जा चुकी हैं, केवल एम-1 4 हेलीकॉफ्टर, दो पीटी-76 टैंक बाकी थे, जो युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे. 1971 के युद्ध की यादों को सहेजने के लिए सुषमा स्वराज ने पिछले साल पड़ोसी देश के दौरे पर यह फैसला लिया था. साथ ही यहाँ पर मानव तस्करी, अवैध तरीके से सीमा पार करने के मामलो पर भी चर्चा हुई.  इन उपहारों को बांग्लादेश सेना व वायु सेना के संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाएगा. इन सामानों में 25 तरह के हथियार व युद्ध से जुड़े साजोसामान भी शामिल हैं. साथ ही मानव तस्करी, अवैध तरीके से सीमा पार करने के साथ संगठित अपराधों के मामले में भारत व बांग्लादेश सूचनाएं साझा करेंगे, जिससे इन पर अंकुश लगाया जा सके. बीएसएफ व बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की चार दिवसीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है.

भारतीय उच्चायुक्त हर्षवर्धन ने बताया कि युद्ध से जुड़ी बाकी चीजें पड़ोसी देश को सौंपी जा चुकी हैं, केवल एम-1 4 हेलीकॉफ्टर, दो पीटी-76 टैंक बाकी थे, जो युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे. 1971 के युद्ध की यादों को सहेजने के लिए सुषमा स्वराज ने पिछले साल पड़ोसी देश के दौरे पर यह फैसला लिया था. साथ ही यहाँ पर मानव तस्करी, अवैध तरीके से सीमा पार करने के मामलो पर भी चर्चा हुई.

इन उपहारों को बांग्लादेश सेना व वायु सेना के संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाएगा. इन सामानों में 25 तरह के हथियार व युद्ध से जुड़े साजोसामान भी शामिल हैं. साथ ही मानव तस्करी, अवैध तरीके से सीमा पार करने के साथ संगठित अपराधों के मामले में भारत व बांग्लादेश सूचनाएं साझा करेंगे, जिससे इन पर अंकुश लगाया जा सके. बीएसएफ व बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की चार दिवसीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है.

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