बार्कले रिपोर्ट में पता चला, महत्वपूर्ण सुधारों को चुनाव तक धीमा कर सकते हैं मोदी…

केंद्र सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं. अब धीरे-धीरे 2019 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही है. वहीं कंपनी बार्कले इंडिया की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि मोदी सरकार अपने बचे कार्यकाल में शायद ही किसी महत्वपूर्ण सुधार पर ध्यान दें. वह अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने तथा अपेक्षाकृत कम करों के साथ लोकहितैषी दिखने की कोशिश कर सकती है.

बार्कले रिपोर्ट में पता चला, महत्वपूर्ण सुधारों को चुनाव तक धीमा कर सकते हैं मोदी...

प्रशासनिक मुहिमों पर ध्यान

कंपनी के मुख्य अर्थशास्त्री सिद्धार्थ सान्याल ने कहा, ‘हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के मुकाबले की तैयारी में कोई नया किला फतह करने के बजाय सुधारों की सफलता को मजबूत करने और आधारभूत संरचना की शुरू हो चुकी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर देंगे.’ साथ ही उन्होंने कहा कि वृहद आर्थिक मोर्चे पर प्रशासनिक मुहिमों पर उनका ध्यान अधिक रहेगा. कोई नया विधायी सुधार नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा, ‘हमारा मानना है कि मोदी 2014 से किए जा रहे आक्रामक सुधारों को जारी रखने के बजाय चुनिंदा चुनौतियां चुनेंगे.’ उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारी में किसी तात्कालिक लाभ की संभावना नहीं होना ही नए सुधारों की राह में रुकावट है.

राष्ट्रवादी छवि भुनाने पर ध्यान

उन्होंने कहा कि चुनाव के नजदीक आने के साथ ही मोदी बीजेपी की सुधारवादी छवि के बजाय राष्ट्रवादी छवि भुनाने पर ध्यान देंगे. यदि इन 18 महीनों में वह किसी सुधार को आगे बढ़ाते हैं तो वह पूरी तरह मध्यावधि में उनकी सफलता या असफलता पर निर्भर करेगा.

 भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का रुख

उन्होंने काला धन के खिलाफ चली मुहिमों के तहत मई 2014 से अब तक 4313 करोड़ रुपये जब्त किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि मोदी इस तरह की मुहिम शुरू कर सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘मोदी की नीतियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का रुख कायम रहने की संभावना है. खासकर तब जब बीजेपी नोटबंदी का भारी फायदा उठा चुकी है.’ राजनीतिक दलों के चंदे पर सख्त नियमों की संभावना है. बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई और विदेश में स्थित संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक किया जाना भी तेज हो सकता है.

कारोबार को आसान करना और सरकारी सुविधाओं पर ध्यान

सिद्धार्थ सान्याल ने कहा कि विस्तृत मोर्चे पर 2019 के मध्य तक किसी महत्वपूर्ण विधायी सुधार के प्रयास की संभावनाएं कम हैं. मोदी कारोबार को आसान करने और सरकारी सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दे सकते हैं.

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