योगी सरकार का ये बड़ा ऐलान मजदूरों का पैसा मारने वाली कंपनियों की संप्पति….

कैबिनेट मीटिंग के बाद मंगलवार को योगी आद‍ित्यनाथ ने देर रात तक 9 व‍िभागों का प्रेजेंटेशन देखा। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव की स्मार्टफोन स्कीम को रद्द कर दिया। इसके अलावा 626 पुलिसवालों का ट्रांसफर और मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन यूपी कैम्पेन चलाने जैसे अहम फैसले भी लिए। गोरखपुर में चिड़ियाघर बनाने को भी मंजूरी दी गई ।

जानकारी के मुताबिक, कॉन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के 338 पुलिसवालों को जोन और रेंज से हटाया गया है। इसी तरह 288 पुल‍िसवालों को हेडक्वार्टर लेवल से हटाकर दूसरी जगहों पर भेज दिया गया है। 338 पुलिसकर्मी ऐसे हैं, जिन पर अपने इलाके में क्र‍िम‍िनल्स के साथ साठगांठ करने, अपने रिश्तेदारों के नाम पर इलाके में कारोबार करने, वर्दी के नाम परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप है। कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच चल रही है तो कुछ को गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर हटाया गया है।
किस डिपार्टमेंट के प्रेजेंटेशन में क्या फैसला? #फाइनेंस ड‍िपार्टमेंट प्रदेश की सरकारी जमीनों को अवैध कब्जादारों से छुड़ाने के लिए एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन जल्द से जल्द क‍िया जाए। लोकल म्युन‍िस‍िपल‍िटीज के कामों में आजादी रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभिन्न योजनाओं के तहत भारत सरकार से म‍िलने वाली धनराशि हासिल करने के लिए संबंध‍ित विभागों में सर्टिफिकेट समय से भेजना अनिवार्य होगा। राज्य के लोगों को आपदाओं के समय तुरंत राहत मुहैया कराने के लिए एसडीआरएफ का गठन क‍िया जाए।
पेंशनरों की सुविधा के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र आधार से लिंक कराकर प्रदेश में सही से एग्जीक्यूट हो, ये सुनिश्चित कि‍या जाए। आगामी 100 दिन में ट्रेजरी पोर्टल के जरिए संबंध‍ित व‍िभागों में डीडीओ से वेब-बेस्ड बिल बनाकर ट्रेजरी को शत-प्रतिशत आॅनलाइन करना सुनिश्चित किया जाए।
इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ड‍िपार्टमेंट जो कंपन‍ियां लोगों से पैसे लेकर भाग जाती हैं, ऐसी घटनाओं को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। उनकी पहचान कर उन पर शिकंजा कसा जाए। ऐसी कंपनियां जो मजदूरों का पैसा लेकर भागती हैं उनकी संपत्तियों को बेचा जाए और उसका पैसा मजदूरों को दिया जाए।
मेक इन इंड‍िया’ की तर्ज पर ‘मेक इन यूपी’ के कैम्पेन को सफल बनाने की योजनाएं बनाई जाएं। स्टैंड अप योजना के तहत प्रति बैंक शाखा एक एससी/एसटी के लाभार्थी और एक महिला एन्टरप्रिन्योर को लोन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को जल्द पूरा किया जाए।

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