सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अकाउंट में बढ़ी हुई आएगी इस महीने की सैलरी

सरकार ने आज सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने राज्य में सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा धनतेरस के दिन की थी।सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अकाउंट में बढ़ी हुई आएगी इस महीने की सैलरी#बड़ी खबर: RBI कर सकता है ब्याज दरों में कटौती, सस्ता होगा घर और गाड़ी खरीदना

राजस्थान भी उन देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलने जा रहा है। राज्यपाल कल्याण सिंह द्वारा इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने आज इन सिफारिशों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक में 2.57 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जबकि पे स्केल में देखा जाए तो 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में ये सिफारिशें से अक्टूबर से लागू की गई हैं यानी अब जो सैलरी एवं पेंशन राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी वह बढ़कर मिलेगी।

राज्य सरकार पर आएगा कितना भार, जानिए…

गौरतलब है कि धरतेरस पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सातवां वेतन आयोग राज्य में लागू करने की घोषणा की थी। इससे पहले राजस्थान में फरवरी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।

इस कमेटी ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को पिछले दिनों सौंप ​दी थी। ये सिफारिशें लागू होने से राज्य सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। राज्य के 12 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। इनमें करीब तीन लाख पेंशनर्स हैं।

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