अभी-अभी: राहुल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों पर लाठीचार्ज!

अमेठी: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्प्णी के चलते उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में हंगामा हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया जिस पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।  दरअसल राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर कहा था कि आने वाले वक्त में हम आपको दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चौकीदार नहीं, बल्कि चोर है।

उनकी इस टिप्पणी पर भाजपाइयों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आज राहुल गांधी के अमेठी दौरे का दूसरा दिन है। जहां उन्होंने जनता से मुलाकात की और पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कल भी कहा था कि मोदी को अपने ऊपर लगे आरोपो का जवाब देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ भाजपाइयों ने अमेठी में प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस को उन्हें वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा।

राहुल की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जनता ये सब देख रही है। राफेल मुद्दे को लेकर लग रहे आरोपों पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर लोगों के सामने सुबूत पेश कर कांग्रेस से धारणा की लड़ाई लड़ेगी।

कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने में अंतरराष्ट्रीय हाथ की आशंका जताई है। रक्षा मंत्री ने मोदी सरकार के सरकारी कम्पनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को दरकिनार करने के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए के 10 साल के शासनकाल में एचएएल को 10000 करोड़ रुपये सालाना का काम मिलता था जो मोदी सरकार में बढ़कर 22000 करोड़ रुपये सालाना हो गया है।

इससे पहले भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह पार्टी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बना रही है। पाकिस्तान राहुल के लिए प्रचार कर रहा है। कांग्रेस भ्रष्टाचारी और पाकिस्तान ही पीएम मोदी को हटाकर राहुल को पीएम बनाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राफेल विमान की कीमत पर राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल अनलोडेड विमान की कीमत से लोडेड विमान की कीमत की तुलना कर रहे हैं। इसके बावजूद यह सौदा यूपीए सरकार की तुलना में 20 फीसदी सस्ता है।