आर्थिक सर्वे 2018 LIVE: FY19 में GDP ग्रोथ 7-7.50% रहने का अनुमान, महंगा क्रूड बड़ी चिंता

आर्थिक सर्वे 2018 LIVE: FY19 में GDP ग्रोथ 7-7.50% रहने का अनुमान, महंगा क्रूड बड़ी चिंता

सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इकोनॉमिक सर्वे (आर्थिक सर्वे) 2018 पेश कर दिया। इस सर्वे में जेटली ने वित्त वर्ष 2019 के दौरान जीडीपी के 7 से 7.5 फीसद तक बढ़ने का अनुमान जताया है। वहीं तेजी से महंगा होता क्रूड भी सरकार की प्रमुख चिंताओं में से एक है जिसके इस साल 12 फीसद और महंगा होने का अनुमान है। आर्थिक सर्वे 2018 LIVE: FY19 में GDP ग्रोथ 7-7.50% रहने का अनुमान, महंगा क्रूड बड़ी चिंता

आज लोकसभा में आर्थिक सर्वे 2017-18 की शुरूआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। यह जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के बाद पहला आर्थिक सर्वे हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री 1 फरवरी 2018 को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आम बजट पेश करेंगे।

आर्थिक सर्वे की बड़ी बातें:

• वित्त वर्ष 2019 में 7 से 7.5 फीसद रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 2018 में रह सकती है 6.75 फीसद।

• तेल की बढ़ती कीमतें चिंता का प्रमुख विषय।

• रोजगार, शिक्षा एवं कृषि पर फोकस।

• निजी निवेश में तेजी की तैयारी।

• FY18 में जीवीए ग्रोथ 6.1 फीसद रहने का अनुमान।

• FY18 में कृषि ग्रोथ 2.1 फीसद रहने का अनुमान।

• प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस साल थम जाएगा

• FY 18 में सर्विस सेक्टर ग्रोथ 8.3 रह सकती है।

• FY 18 में इंडस्ट्री ग्रोथ 4.4 रहने के आसार।

• अगले वित्त वर्ष अर्थव्यवस्था में सुधार दिखेगा

• आर्थिक सर्वे का कहना है कि संभावनाओं का सबसे बड़ा स्रोत निर्यात क्षेत्र है।

• इंडायरेक्ट टैक्स वसूली में हुआ 50 फीसद का इजाफा।

• डायरेक्ट टैक्स वसूली लक्ष्य पाने की उम्मीद।

• बजट सर्वे में आर्थिक गति तेज होने के संके।

• जीएसटी की वजह से इनडायरेक्ट टैक्स वसूसी बढ़ी।

• क्रेडिट ग्रोथ 12 फीसद पहुंची

राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें: राष्ट्रतपति कोविंद ने आज संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। उन्होंरने कहा, हम सभी भारतीयों ने गणतंत्र दिवस के साथ कई उत्सव मनाए। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के समारोह में 10 देशों के प्रतिनिधियों ने आकर वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि में नया आयाम जोड़ा।

 

• उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार मुद्रा योजना का लाभ उठाया और स्वरोजगार शुरू करने में सफल हुए।

• किसानों की समृद्धि के लिए डेयरी में ध्यान दिया जा रहा है। यूरिया का उत्पादन बढ़ने के साथ 100 प्रतिशत नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सस्ता फसल बीमा दिया जा रहा है। मेरी सरकार ने गरीबों को 1 रुपये प्रति महीने से बीमा योजना उपलब्ध कराई है।

• बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए मेरी सरकार वचनबद्ध है। मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्यय के मार्ग पर चलते हुए लोगों की सेवा की जा रही है।

• भारत नेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का काम किया जा रहा है। पहले चरण में 1 लाख गांवों को जोड़ा जा चुका है। सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गरीबों को घर बनाने के लिए 6 प्रतिशत की राहत दी जा रही है।

• मेरी सरकार ने स्वास्थ्य नीति बनाई है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 800 तरह की दवाइयां दी जा रही हैं। हृदय रोगियों के लिए स्टेंट की कीमत को कम कर दिया गया है। डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13,000 सीटें मंजूर की गई हैं।

• सरकार ने इंटेसिफाइड मिशन इंद्रधनुष शुरू किया है। मेरी सरकार देश में स्कूली और उच्च शिक्षा को मजबूत कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ इमिनेंस बनाने पर काम कर रही है। आइआइएम को स्वायत्तता देने के लिए भी कानून बनाया गया है। हमारा देश सबसे युवा देश है। देश के युवाओं के लिए स्टार्ट अप इंडिया. स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन चलाया जा रहा है।

• मेरी सरकार श्रम कानूनों में सुधार कर रही है। श्रम कानूनों के पालन के लिए रजिस्टर की संख्या 56 से घटाकर 5 कर दी गई है। सरकार ने खेल-कूद के क्षेत्र में भी काम कर रही है। यहां फीफा का सफल आयोजन हुआ। आज देश के हर कोने में फुटबॉल जैसे खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मेरी सरकार ने खेलो इंडिया की शुरुआत की है।

• दशकों से लंबित 99 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दाल के उत्पादन में 38 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। नेशनल फूड सिक्यॉरिटी एक्टए के तहत खाद्यान्न देने की व्यवस्था को पारदर्शी और सुलभ बनाया जा रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है।

क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे?

आर्थिक सर्वे तमाम सेक्टर्स की तस्वीर पेश करते हुए अर्थव्यवस्था की झलक दिखलाता है। यह अर्थव्यवस्था की एक वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट होती है। इस साल देश के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे (आर्थिक सर्वे) पेश करेंगे। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाना है।

इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है शामिल?

यह देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष संभावनाओं और चुनौतियों का एक विस्तृत ब्यौरा होता है। इसमें सेक्टर के हिसाब से ब्यौरा होता है साथ ही उन पर टिप्पणियों और आवश्यक सुधार उपायों का उल्लेख होता है। इस सर्वे का दृष्टिकोण सरकार की भावी नीतियों का खाका तैयार करने में मददगार होता है।

बजट को मिलेगी दिशा: आर्थिक सर्वे बजट को दिशा देने का काम करता है। इस सर्वे के माध्यम से आर्थिक विकास दर का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसमें पर्याप्त कारणों के साथ यह बताने की कोशिश की जाती है कि क्यों आगामी वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी या फिर धीमी रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे (आर्थिक सर्वे) मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। आर्थिक सर्वे 2018 मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और उनकी ने टीम तैयार किया है।

दो चरणों में चलेगा बजट सत्र: बजट सत्र की शुरुआत आज से होगी जिसका पहला चरण 9 फरवरी तक जारी रहेगा। 9 फरवरी से 5 मार्च तक की छुट्टी रहेगी। 5 मार्च को संसद की कार्यवाही फिर शुरू होगी जो 6 अप्रैल तक चलेगी। संसद सत्र के बीच में इन छुट्टियां के दौरान स्थायी समिति वित्त मंत्री की ओर से बजट में दिए प्रस्तावों पर मंजूरी देगी।

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