आने वाले वक्त में उन कंपनियों पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है जो अपने फायदे के लिए उपभोक्ताओं की निजी जानकारी किसी और से शेयर करती हैं। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा बिल में बदलाव करने की मांग करते हुए उसमें यह प्रावधान जोड़ने की बात कही है। दर्दनाक: आधार कार्ड नहीं बना तो 8 वीं के छात्र ने कर ली आत्महत्या, मचा कोहराम!
यह बात व्यापार और विकास पर हुई एक यूएन कॉन्फ्रेंस (UNCTAD) में उसके चीफ मुखिसा कितुई ने कही। उस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। दरअसल, काफी वक्त से ई-कॉमर्स कंपनियों पर आरोप लगते रहे हैं कि वे उपभोक्ताओं की निजी जानकारियों को आर्थिक फायदे के लिए बेच देते हैं।
उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि संसद में बिल पास होने के बाद जरूरी बदलाव किए जाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि शीतकालीन सत्र में इस बिल को पास करवाने की कोशिश की जाएगी। मंत्रालय चाहता है कि उपभोक्ता के साथ-साथ उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला विभाग भी मजबूत बने।