कैप्टन ने गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व समारोह लिए केंद्र से मांगे 2145 करोड़

गुरु नानक देव जी के अगले वर्ष मनाए जा रहे 550वें प्रकाश पर्व समारोह के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से 2145.31 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है। यह राशि ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों के बुनियादी ढांचों और प्रकाश पर्व पर विशेष प्रोग्राम के आयोजन पर खर्च की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री कैप्टन जो राज्य स्तरीय समारोह आयोजन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय समारोह आयोजन कमेटी बनाई जाए, जो देशभर में मनाए जा रहे प्रकाश पर्व समारोहों पर निगरानी रखे।

सीएम ने कहा है कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। कैप्टन ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में गुरुनानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए एक वर्ष का कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। इस दौरान सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला), डेरा बाबा नानक और बटाला (गुरदासपुर) जैसे स्थानों पर प्रकाश पर्व मनाने के लिए मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा क्योंकि यहां का गुरु नानक देव जी से बहुत गहरा संबंध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ऐतिहासिक महत्ता वाले कस्बों के विशेष बुनियादी ढांचों का विकास किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि केंद्र सरकार इस ऐतिहासिक समारोह के मौके पर पंजाब के लिए विशेष प्राजेक्ट दे। मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर लोधी, डेरा बाबा नानक, बटाला और गुरुहरसहाय जैसे ऐतिहासिक कस्बों के बुनियादी ढांचों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए 875.03 करोड़ रुपये की मांग की है। इससे  इन कस्बों में सड़कों और पुलों आदि का निर्माण किया जाएगा।

किसके लिए कितना फंड मांगा

  • अमृतसर में अंतर-विश्वास अध्ययन के लिए गुरु नानक देव नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 350 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान मांगा है।
  • गुरदासपुर में 500 बिस्तरों के श्री गुरु नानक देव मेडीकल कॉलेज और सुपर स्पेशेलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता की भी मांग की।
  • एक विरासती गांव ‘पिंड बाबे नानक दा’  की स्थापना करने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय के पास से 200 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान मांगा है।
  • पंजाब के 15 जिलों में 40 और विरासती गांव बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग की है।
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