”ट्रंप की बैन लिस्ट में ओसमा बिन लादेन का देश सऊदी अरब क्यों नहीं?’

ईरान के अखबारों ने भी ट्रंप के आदेश पर जमकर गुस्सा निकाला और कई ने इसे नस्लभेदी कदम बताया। ‘जावन’ अखबार के पहले पन्ने पर बड़े हलफों में लिखा गया, “एक नस्लभेदी आदेश”। अखबार का कहना है कि ट्रंप के ताजा आदेश ने “शुरू से ही उनकी नीतियों के नस्लभेदी होने के बारे में बता दिया है।”

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मध्यमार्गी अखबार ‘तिजारत’ ने शीर्षक लगाया “हिटलर के बदले आए हैं ट्रंप”। इसी अखबार ने एक और लेख छापा जिसमें इसने कैप्शन दिया, “ट्रंप एक ऐसा संकट हैं जो चरमपंथ से ज्यादा खतरनाक है।”
अखबार के अनुसार अमरीकी रष्ट्रपति चुनाव के दौरान किए विवादित वादों को ट्रंप एक-एक कर हकीकत की शक्ल दे रहे हैं। अखबार ने बीते साल दिसंबर में किए ट्रंप के ट्वीट के बारे में लिखा इस तरह के ट्वीट चिंताजनक हैं।

उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि ट्रंप एक खतरा पैदा करना चाहते हैं जो दाएश (कथित इस्लामिक स्टेट), अल-नुस्रा फ्रंट, अल-कायदा और अन्य चरमपंथी और कट्टरपंथियों से भी बडा होगा। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप एक तरह के संकट की रचना कर रहे हैं जो सभी चरमपंथियों से बडा होगा और उनसे ज्यादा खतरनाक भी होगा।”

कुछ अन्य अखबारों ने आश्चर्य जताया है कि इस वीजा बैन की लिस्ट में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है जबकि 9/11 हमलों और चरमपंथी घटनाओं में इन देशों के नागरिकों शामिल थे।

रुढ़िवादी अखबार ‘हिमायत’ का कहना है, “ट्रंप का आदेश में चरमपंथियों के खिलाफ लड़ाई का दिखावा मात्र है क्योंकि अमरीकी वीजा चरमपंथियों का पोषण करने वालों के दिया जा रहा है।”
‘खुरासन’ ने इन्हीं कारणों से ट्रंप के आदेश को ‘विरोधाभासी’ बताया है।