नए रेलमंत्री पसंद नहीं आए तो अफसर ने मांगी 730 दिनों की छुट्टी

 पाकिस्तान में सत्ता संभालने के साथ ही इमरान खान लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं. नई सरकार का फोकस फिजूलखर्ची रोकने पर है. पीएम इमरान खान के इशारे पर नए रेलमंत्री भी मंत्रालय के अधीन आने वाले कर्मचारियों के प्रति नकेल कस रहे हैं. इसके प्रति विरोध जताने के लिए रेल मंत्रालय के एक अफसर ने 730 दिनों की फुल पे लीव मांगी है. ग्रेड-20 अधिकारी हनीफ गुल ने अपने आवेदन में कहा है कि सिविल सेवा के सम्मानीय सदस्य रहते हुए वह नए रेलमंत्री रशीद के अधीन काम नहीं कर सकेंगे. नए रेलमंत्री का व्यवहार गैर पेशेवर और अशिष्ट है. इसलिए मेरी छुट्‌टी मंजूर की जाए. गुल का आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. सूत्रों के अनुसार रशीद ने हाल में रेल अधिकारियों की बैठक ली थी. उन्होंने अधिकारियों को अच्छे परफार्मेंस के लिए चेताया था. 

पाक ने सरकारी अधिकारियों को प्रथम श्रेणी की विमान यात्रा करने पर लगाई रोक
पाकिस्तान की नई सरकार ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अधिकारियों तथा नेताओं के सरकारी निधि को अपने मन से खर्च करने और प्रथम श्रेणी से हवाई यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह उसके अपने खर्चों पर लगाम लगाने के अभियान का हिस्सा है. सूचना मंत्री फवाद चौधरी के अनुसार, प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया.

उन्होंने मीडिया से कहा, ‘‘यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, सीनेट चेयरमैन, नेशनल असेंबली के स्पीकर और मुख्यमंत्री क्लब/बिजनेस श्रेणी में यात्रा करेंगे.’’ एक सवाल पर चौधरी ने कहा कि सेना प्रमुख को प्रथम श्रेणी से यात्रा करने की अनुमति नहीं है और वह हमेशा बिजनेस श्रेणी में यात्रा करते हैं.

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा अन्य अधिकारियों ने निधि के विवेकाधीन आवंटन पर भी रोक लगा दी है. चौधरी ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक साल में 51 अरब रूपये की निधि का इस्तेमाल करते थे.

प्रधानमंत्री ने विदेशी या घरेलू यात्रा के लिए विशेष विमानों और बिजनेस क्लास में यात्रा करने पर भी रोक लगाने का फैसला किया है. आम चुनावों में जीत के बाद खान ने आलीशान प्रधानमंत्री आवास का इस्तेमाल न करने और इसकी बजाय आवास के एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. खान ने केवल दो वाहनों और दो सेवकों की सेवाएं लेने का भी फैसला किया.