नोटबंदी के बाद मोदी का ये होगा अगला वार, जिससे बदल जाएगी देश की तस्वीर

कालेधन के खिलाफ नोटबंदी के फैसले के बाद अब मोदी सरकार और सख्त फैसले लेने के मूड में है. इसके लिए सरकार ने कुछ टारगेट भी तय कर दिए हैं.

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वेबसाइट www.news18.com के मुताबिक, मोदी सरकार की नजर बेनामी संपत्तियों पर है. इसके लिए उन लोगों की लगभग पहचान कर ली गई है, जिनकी कई शहरों में बेनामी संपत्तियां हैं और उन्होंने पिछले कुछ साल में इस तरह की संपत्तियां जुटाई.

ग्रामीण इलाकों में खर्च करने की योजना

सरकारी के वरिष्ठ सूत्रों ने सीएनएन को बताया कि इन बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कड़े कानून बनाने पर लगभग सहमति बन गई है. इसे अगले साल लागू किया जाएगा. इन काली रकम को ग्रामीण इलाकों में खर्च करने की योजना है.

माना जा रहा है कि ये रकम मेगा रूरल पैकेज की हिस्सा होगी और इससे गांवों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी. यह 2019 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक साबित होना है.

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सहयोगी दलों का पुरजोर समर्थन

सबसे अच्छी बात यह है कि नोटबंदी की तरह ही मोदी सरकार को पार्टी और एनडीए सहयोगियों का भी इस मुद्दे पर पूरा समर्थन मिल चुका है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह चुके हैं कि जनता की ओर से मिल रहे समर्थन के कारण वे नोटबंदी के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे.

राजग दलों ने 16 नवम्बर से शुरू होनें वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष से मुकाबले के लिए तैयारी कर ली है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने एनडीए नेताओं के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि उच्च मूल्य के नोट को अमान्य करने के निर्णय पर कोई पुनर्विचार नहीं हुआ.

विपक्ष के खिलाफ बनाई रणनीति

राजग दलों ने यह भी निर्णय किया कि वे उच्च मूल्य के नोट को अमान्य करने के सरकार के निर्णय की आलोचना करने वाली विपक्षी पार्टियों से उनके प्रत्येक आरोप का जवाब देकर मुकाबला करेंगे. वे बचाव की मुद्रा नहीं अपनायेंगी क्योंकि लोगों ने इस कदम का समर्थन किया है और वे असुविधा का सामना करने के लिए तैयार हैं.

राजग के सहयोगी दलों ने मोदी की प्रशंसा की और नोट को अमान्य करने और गत सितम्बर में नियंत्रण रेखा के पार किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सरकार की प्रशंसा की. इससे पहले भाजपा की संसदीय दल की बैठक में मोदी को समर्थन मिला. इसमें उनके भ्रष्टाचार और कालेधन पर अंकुश के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई.