पंजाब के सीएम कैप्‍टन अमरिंदर ने कहा- किसान आंदोलन पर भाजपा नेताओं की बयानबाजी दुखद

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आंदोलनकारी किसानों की मौतों पर केंद्र और हरियाणा के कृषि मंत्री समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हाल ही में की गई बयानबाजी पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी केंद्र और राज्य की सत्ता में बने रहने का नैतिक हक गंवा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को देश के हित में सत्ता से एक तरफ हो जाना चाहिए और यही रास्ता मनोहर खट्टर सरकार को अख्तियार कर लेना चाहिए।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा दिल्ली पुलिस के हवाले से सिर्फ दो किसानों की मौत होने और एक के द्वारा खुदकुशी किए जाने के बारे में दिए गए बयान के लिए उन पर बरसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अकेला पंजाब ही इस आंदोलन में जान गंवा चुके 102 किसानों के परिवारों को मुआवजा अदा कर चुका है। यहां तक कि मीडिया भी विभिन्न राज्यों से संबंधित 200 किसानों, जो इस संघर्ष में मृत हुए हैं, संबंधी गहराई से जानकारी दे चुका है। उन्होंने किसानों के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करने पर हरियाणा के कृषि मंत्री दलाल को भी आड़े हाथों लिया, जिन्होंने कहा था कि इस आंदोलन में मारे गए किसान यदि घर होते तो भी मर जाते।

मुख्यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर ने केंद्रीय कृषि मंत्री के उस बयान की भी निंदा की जिसमें केंद्र सरकार की मृतक किसानों के परिवारों को किसान कल्याण फंड में से वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मनाक बात है कि जो सरकार नए कृषि कानूनों की प्रचार मुहिम पर आठ करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, वह किसानों के परिवारों को मुआवजा नहीं दे सकती। जिन्होंने अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी।

तोमर के इस दावे कि केंद्र के पास मृतक किसानों की कोई संख्या नहीं है की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत हैरानी वाली बात है कि जो सरकार किसानों के हितों के लिए काम करने का दावा कर रही है, वह यह भी नहीं जानती कि उनके कृषि कानूनों के विरोध में कितने किसानों की जान गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा ‘कृषि मंत्री ने या तो जानबूझ कर सदन में झूठ बोला या वह तथ्यों और आंकड़ों का पता लगाने की परवाह नहीं करते।’ उन्होंने आगे कहा कि यह पहली दफा नहीं है जब किसी केंद्रीय मंत्री ने संसद में कृषि कानूनों या किसान आंदोलन के मुद्दे पर गलत बयान दिया हो।

 

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