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सीबीआई के स्पेशल जज बृजगोपाल लोया की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक हफ्ते के लिए टल गई है। लोया की मौत के मामले पर सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमएन शांतनगौडार शामिल हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा वही जज हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया था कि उनके बीजेपी और सीनियर नेताओं से करीबी संबंध हैं। 
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि याचिकाकर्ता इस ‘रहस्यमयी मौत’ के मामले में सभी तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए और मेडिकल रिपोर्ट सहित सभी दस्तावेजों की जांच करने में सक्षम होना चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने सुनवाई सात दिन के लिए टाल दिया है। दरअसल, अदालत दो जनहित याचिकाएं सुन रही है, एक पत्रकार बंधुराज संभाजी द्वारा दायर की गई और एक राजनीतिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला द्वारा। इस पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का कहना है कि हमें याचिकाकर्ता को दस्तावेज सौंपने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन हमारा अनुरोध है कि इसे सार्वजनिक न किया जाए।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि याचिकाकर्ता इस ‘रहस्यमयी मौत’ के मामले में सभी तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए और मेडिकल रिपोर्ट सहित सभी दस्तावेजों की जांच करने में सक्षम होना चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने सुनवाई सात दिन के लिए टाल दिया है। दरअसल, अदालत दो जनहित याचिकाएं सुन रही है, एक पत्रकार बंधुराज संभाजी द्वारा दायर की गई और एक राजनीतिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला द्वारा। इस पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का कहना है कि हमें याचिकाकर्ता को दस्तावेज सौंपने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन हमारा अनुरोध है कि इसे सार्वजनिक न किया जाए। आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने मामले के दस्तावेजों को मोहरबंद कवर में सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया। अदालत ने एक सप्ताह के लिए मुकदमा स्थगित कर दिया और याचिकाकर्ताओं को अगर वे चाहें तो अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी है।
