राजधानी में चल रही सीलिंग कार्रवाई बंद कराने के लिए रास्ता निकालने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे सीलिंग कार्रवाई भी बंद हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को भी उस पर आपत्ति नहीं हो।
केंद्र सरकार की ओर से रास्ता निकालने की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विजय गोयल को दी गई है। केंद्र सरकार चाहती है कि सीलिंग कार्रवाई बंद कराने के लिए अध्यादेश या फिर विधेयक नहीं लाना पड़े।
विजय गोयल ने पिछले दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने सीलिंग रोकने के संबंध में कई सुझाव दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट से करेंगे आग्रह
उन्होंने बताया था कि ये सभी सुझाव व्यापारियों से मुलाकात के बाद तैयार किए हैं। उधर केंद्र सरकार से जिम्मेदारी मिलने के बाद विजय गोयल ने एक बार फिर सीलिंग कार्रवाई बंद कराने के लिए मंत्रणा शुरू की है। वह व्यापारियों के साथ-साथ लोगों से भी बात कर रहे हैं।
विजय गोयल ने पुरानी दिल्ली के व्यापारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान दोनों पक्षों ने कानून की एक ही धारा से सीलिंग कार्रवाई का हल निकालने पर जोर दिया और इसके लिए कुछ समय की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में सीलिंग कार्रवाई कई उल्लंघन के मामले में चल रही है।
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना होगा। कोर्ट को बताया जाएगा कि सीलिंग कार्रवाई कम से कम एक साल तक स्थगित कर दी जाए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण का हतोत्साहित करने और पुराने अवैध निर्माणों को लेकर सर्वसहमति से नीति बनाने की आवश्यकता है।
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