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नगर निकायों के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की वर्षों पुरानी मुराद जल्द पूरी हो सकती है। उन्हें भी बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के समान वेतन देने की मांग पर सरकार ने जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है। इससे प्रदेश के निकायों में पढ़ा रहे 4000 से अधिक शिक्षकों को फायदा मिलेगा।
निकायों द्वारा संचालित स्कूलों और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में जमीन-आसमान का अंतर है। इस विषमता को दूर करने के लिए निकाय स्कूलों के शिक्षक कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जब दोनों स्कूलों का स्तर समान है तो वेतन और अन्य सुविधाएं भी एक जैसी होनी चाहिए।
गत दिनों मामला जब मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने जल्द से जल्द से इस प्रकरण के निस्तारण का आदेश दिया। इसी आधार पर निदेशक, स्थानीय निकाय ने विद्यालय संचालित करने वाले सभी निकायों को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने को कहा है।
बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के बाद निकायों द्वारा संचालित अधिसंख्य विद्यालयों का हस्तांतरण परिषद को हो गया था। इसके बावजूद प्रदेश के 190 स्थानीय निकायों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों का संचालन हो रहा है।
इनका वेतन निकायों के बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। इनकी मांग है कि परिषदीय शिक्षकों के समान इन्हें भी वेतनमान 9300-34800 व ग्रेड पे 4200 मिलना चाहिए।
