In this May 13' 2013 photo, Internally displaced Rohingya woman holds her new born baby surrounded by children in the foreground of makeshift tent camps for Rohingya people in Sittwe, northwestern Rakhine State, Myanmar. Authorities in Myanmar's western Rakhine state have imposed a two-child limit for Muslim Rohingya families, a policy that does not apply to Buddhists in the area and comes amid accusations of ethnic cleansing in the aftermath of sectarian violence.(AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

रोहिंग्याओं पर बड़ा फैसला लेने को तैयार केंद्र सरकार…

केंद्र सरकार ने रोहिंग्याओं के खिलाफ राज्यों को सख्त कदम उठाने को कहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर म्यांमार से आए रोहिंग्याओं के अवैध तरीके से राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगाने को कहा है। 
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने जम्मू-कश्मीर सहित सभी राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि इस मामले की समीक्षा करें और घुसपैठ को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही राज्यों से इस पर जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्र सरकार गैर कानूनी ढंग से देश में रह रहे रोहिंग्याओं को लेकर काफी चिंतित है। 
जम्मू-कश्मीर में बड़ी तादाद में रोहिंग्या रह रहे हैं। अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश में रह रहे रोहिंग्या लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती हैं। गौरतलब है कि कई अवैध गतिविधियों में रोहिंग्याओं के लिप्त होने की बात सामने आ चुकी है।
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