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बीजेपी मिशन 2019 यानी अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है. इसी मद्देनजर आज पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के दिग्गजों ने इस बैठक में हिस्सा लिया. 
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राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री के जवाब में कांग्रेस के हमले की बीजेपी के संसदीय दल की बैठक निंदा की गई.
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा जिस ढंग से लोकसभा मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कांग्रेस द्वारा किए गए हल्ला और टोकाटाकी की गई. संसद में कांग्रेस का ये रवैया वह ठीक नहीं था. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है इसकी हम निंदा करते हैं.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस का रवैया को हम जनता के बीच लेकर जाएगें. कांग्रेस की इन बातों को संसद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे जनता के बीच ले जानी जाहिए. शाह ने कहा कि जो सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचागें.
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट अभिभाषण की बुकलेट बांटी जाएगी. इन बुकलेट को लेकर पार्टी के सांसद अपने क्षेत्र में मोदी सरकार की नीतियों का प्रचार और प्रसार करेंगे.
14 महीना पहले ही बीजेपी मिशन 2019 की सियासी जंग को फतह करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है. मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल के आखिरी बजट में ग्रामीण और किसानों को खास तव्वजो दी है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 घंटे 50 मिनट के बजट भाषण में 1 घंटे सिर्फ किसान और ग्रामीण व्यवस्था पर ही बात करते रहे. इस दौरान वित्त मंत्री ने 24 बार किसानों और 16 बार खेती का जिक्र किया. सरकार ने इसे किसानों और गरीबों का बजट करार दिया है.
सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी के संसद में दिए गए धन्यवाद भाषण को बुकलेट की शक्ल दी गई है. इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दिया था. शाह ने 2014 से लेकर अब तक की योजनाओं का जिक्र किया था. पीएम मोदी ने कांग्रेस को कोसते हुए अपनी मोदी सरकार की नीतियों की चर्चा की थी.
बीजेपी आलाकमान का संकेत साफ है कि पार्टी के सांसद अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा समय दें. इसके अलावा बुकलेट को लेकर मोदी सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करें, ताकि जनता को पता चल सके कि मोदी सरकार ने उनके लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?
