समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉ. जीएस धर्मेंश बोले, अपराधियों को संरक्षण देने वालों को ढूंढकर की जाएगी कड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग राज्य मंत्री डॉ. जीएस धर्मेंश ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ सर्किट हाउस में रविवार को बातचीत में राज्य मंत्री ने कहा कि कानपुर में हुई घटना बेहद दुखद है, जो पुलिसकर्मी व अधिकारी शहीद हुए हैं, उनको वापस नहीं लाया जा सकता। सरकार ने उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की है, लेकिन यह बेहद गंभीर मामला है कि इस मामले में कुछ पुलिस कर्मियों की भी सांठगांठ अपराधियों से निकली है। यह भी प्रकाश में आया है कि अपराधियों को कुछ पुलिसकर्मियों ने ही इस बाबत सूचना दी थी।

होगी कड़ी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि अपराधियों को अंदर से संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मी हों अथवा अन्य कोई उनको ढूंढ निकाला जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मियों का निलंबन नहीं कानून के दायरे में रहकर अधिक से अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का दुस्साहस न कर सके।

अपराध व अपराधियों का सफाया किया जाएगा

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में जब प्रदेश में योगी सरकार बनी थी, तभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अपराध व अपराधियों का सफाया किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तभी यह भी कहा था कि अपराधी, अपराध करना बंद कर दें, वरना उन्हें उचित स्थान पर भेज दिया जाएगा, जिन लोगों ने अपराध करना बंद नहीं किया उनको उचित स्थान पर भेजा भी गया। सरकार अब भी उसी नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमले की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराधियों और उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में हमला करना तो दूर कोई इस तरह सोच भी न सके।

प्रदेश में कम हुए अपराध

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में अपराध कम हुआ है। यही कारण है कि विदेशों तक के लोग उद्योग लगाने के लिए प्रदेश में आए हैं।

छात्रवृत्ति के लिए 60 फीसद पर पर अभी निर्णय नहीं

प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए अब 60% अंकों की अनिवार्यता के सवाल पर राज्यमंत्री ने कहा की यह अनिवार्यता समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव पत्र भेजा गया है। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से उस पर कोई निर्णय व दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रहित में वह स्वयं जल्दी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही उनसे अनुरोध करेंगे कि छात्रहित को देखते हुए सभी वर्गों की छात्रवृत्ति के लिए 60% अंकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए।

सर्किट हाउस में बैठक ली

बातचीत के बाद सर्किट हाउस में राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने समाज कल्याण विभाग व समाज कल्याण निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी मोहम्मद मुश्ताक, नरेश कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।