मजदूरो को सीवर में उतारना होगा जुर्म, जान गई तो गैर इरादतन हत्या का केस किया जाएगा दर्ज

राजधानी में सीवर की सफाई के दौरान मजदूरों की हो रही मौतों के मामले को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में इस तरह के किसी हादसे मेें ठेकेदार पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।
मजदूरो को सीवर में उतारना होगा जुर्म, जान गई तो गैर इरादतन हत्या का केस किया जाएगा दर्ज

वहीं, किसी भी हालत में मजदूरों को सीवर में नहीं उतारा जाएगा।  साथ ही एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। दस दिनों में कमेटी सफाई के मानक तैयार करेगी। इसका फैसला सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया।
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उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन, जल मंत्री राजेंद्र गौतम समेत एनडीएमसी के चेयरमैन, तीनों नगर निगमों के कमिश्नर, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ व दूसरी संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में दिल्ली में सीवर सफाई के दौरान हो रही मौतों पर चिंता जाहिर करते हुए उपयुक्त कदम उठाने की रणनीति तैयार की गई।

पूरी दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग लगेंगे

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए राजेंद्र गौतम ने बताया कि अब किसी भी हालत में मजदूरों को सीवर में नहीं उतारा जाएगा। वहीं, पूरी दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग लगेंगे। कहीं भी सीवर जाम होने पर आम दिल्लीवासी होर्डिंग पर लिखे नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी देगा।

वह सीधे मजदूर को बुलाकर सफाई नहीं करवाएगा। गौतम के मुताबिक, बावजूद इसके अगर किसी ठेकेदार या व्यक्ति ने मजदूर को सीवर के काम मेें लगाया और उससे कोई हादसा हो गया तो अब लापरवाही की जगह मामला गैर-इरादतन हत्या का दर्ज कर दिया जाएगा। संबंधित ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तीन सदस्यीय कमेटी के गठन का फैसला
बैठक में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ, एनडीएमसी के चेयरमैन व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर शामिल हैं। कमेटी दस दिनों में सीवर सफाई का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करेगी।

वहीं, 15 दिनों में सीवर सफाई के लिए वैश्विक स्तर पर काम कर रही तकनीकों की पहचान कर एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। उपराज्यपाल ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिया है कि दिल्ली में 100 प्रतिशत मशीन के जरिये सीवरेज की सफाई का काम करने का प्लान तैयार किया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया की उनकी अध्यक्षता में पंद्रह दिनों में एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक में मुख्य सड़कों के साथ पतली गलियों में भी सीवर सफाई के इंतजाम की कार्ययोजना तैयार होगी।

एससी/एसटी विभाग भी रहेगा सख्त
राजेंद्र गौतम ने बताया कि बैठक में एससी/एसटी विभाग के सचिव को निर्देश दिया गया है कि इससे जुड़े सभी नोटिफिकेशन का न सिर्फ प्रचार किया जाए, बल्कि उपयुक्त कार्रवाई भी प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

 
 

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