Big Decision: अब मथुरा के धार्मिक इलाको में नहीं बिक सकेगी शराब, सरकार ने किया फैसला!

लखनऊ: योगी सरकार ने मथुरा के बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, राधाकुंड व बल्देव में शराब बंदी लागू कर दी है। कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इन तीर्थस्थलों को मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इन तीर्थ स्थलों की 32 शराब की दुकानों को अब अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा।


कैबिनेट के फैसले के अनुसार वृंदावन क्षेत्र और बरसाना तीर्थस्थलों की पौराणिक व धार्मिक महत्ता को देखते हुए नगर पालिका वृंदावन व नगर पंचायत बरसाना के अधिसूचित क्षेत्र को धर्मार्थ कार्य विभाग ने 27 अक्तूबर 2017 को पवित्र तीर्थस्थल घोषित किया था। इसी प्रकार नगर पंचायत गोवर्धन, राधाकुंड, नंदगांव, गोकुल व बल्देव के अधिसूचित क्षेत्रों को भी धर्मार्थ कार्य विभाग ने 22 मार्च 2018 को पवित्र तीर्थस्थल घोषित किया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वृंदावन नगर पालिका क्षेत्र को पहले से ही मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित किया गया हैए इसलिए वहां अब कोई शराब की दुकान नहीं रहेगी। बरसाना स्थित देशी व विदेशी शराब व बीयर की दुकानें नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित की गई हैं। इन तीर्थस्थलों में स्थित 32 शराब की दुकानों से होने वाली 11,10,60,188 रुपये के आबकारी राजस्व क्षति को कम करने के लिए इन्हें दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है।

मथुरा के छह स्थानों में शराबबंदी सहित कैबिनेट में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बिजली चोरी रोकने के लिए अलग.अलग जिलों में खुलेंगे थाने। यूपी सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए 75 एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाने खोलने का फैसला किया है। प्रदेश कैबिनेट ने सभी जिलों में एक.एक थाना खोलने के ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गुजरातए मध्य प्रदेश व राजस्थान में यह व्यवस्था पहले से लागू है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए पावर कॉरपोरेशन की सतर्कता इकाई के तहत वर्तमान में 33 प्रवर्तन दल कार्यरत हैं। इसके अलावा 55 अतिरिक्त प्रवर्तन दलों की स्वीकृति दी जा चुकी है। जिला पुलिस की व्यस्तता और भारतीय विद्युत अधिनियम.2003 के तकनीकी ज्ञान न होने से बिजली चोरी से जुड़े अपराधों की विवेचना गुणात्मक तरीके से नहीं हो पा रही है। इससे उम्मीद के हिसाब से न्यायोचित परिणाम भी नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में बिजली चोरी रोकने के लिए पांच डिस्काम के तहत सभी 75 जिलों में एक.एक एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाना स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इससे बिजली चोरी करने वाले हतोत्साहित होंगे और ईमानदार उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। 75 नए थानों की स्थापना से 2157 लोगों को नई नौकरी मिलेगी। प्रत्येक थाने में 28 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। इसका पूरा खर्च पावर कॉरपोरेशन उठाएगा। सरकार पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा।

प्रत्येक थाने पर एक इंस्पेक्टरए 5 एसआईए 11 हेड कांस्टेबलए 9 कांस्टेबल और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मी होंगे। हालांकि इन थानों के पुलिस कर्मी पुलिस विभाग का ही हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट को मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस.वे बनाने के लिए निर्माण एजेंसियों के चयन के लिए आमंत्रित बिड निरस्त कर दी। इसके पहले सपा शासनकाल में आमंत्रित बिड निरस्त की गई थी।

कैबिनेट ने निर्माण एजेंसियों के चयन के लिए नए सिरे से बिड आमंत्रित करने को भी मंजूरी दी है। 45 दिन में नई बिड प्रक्रिया पूरी करने की योजना है। प्रमुख सचिव सूचना एवं सीईओ यूपीडा अवनीश कुमार अवस्थी ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण ईपीसी पद्धति पर किया जाना है। इस एक्सप्रेस वे पर कुल 23ए349 करोड़ का खर्च आना है।

इसमें सिविल कार्य पर टैक्स छोड़कर 11800 करोड़ आएगा। अवस्थी ने बताया कि आठ पैकेज में एक्सप्रेस वे का निर्माण होना है। प्रचलित बिड प्रक्रिया में 10ण्97 प्रतिशत अधिक दर आई है। सरकार को उम्मीद है कि नए सिरे से बिड आमंत्रित करने पर यह दर और घट सकती है। इसके लिए कैबिनेट ने नए सिरे से बिड आमंत्रित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

अब तकनीकी व वित्तीय बिड की प्रक्रिया एक साथ चलेगी। इसे सिंगल स्टेज टू इनवलप ;आरएफक्यू .कम.आरएफपीद्ध प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत बिड प्रक्रिया पूरी होने में 45 दिन ही लगेगा। आठों पैकेज के लिए नए सिरे से कांट्रैक्टर का चयन किया जाएगा। अवस्थी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से रेट का आकलन कराया गया है।

सरकार नई बिड प्रक्रिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पैटर्न पर शुरू करेगी। लखनऊ से गाजीपुर के बीच बनने वाला यह एक्सप्रेस वे 10 जिलों को जोड़ेगा और सुल्तानपुर के पास एक एअर स्ट्रिप भी बनाई जाएगी।

इसके अलावा यूपी कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट निर्माण के लिए होगी ग्लोबल बिडिंग,मगहर में स्थापित होगी कबीर दास अकादमी,दुग्ध क्षेत्र में निवेश पर मिलेंगी कई रियायतें, अनूपशहर, कायमगंज व घोसी में फिर शुरू होंगी डिस्टिलरी इकाइयां,शीरा निर्माण पर नियंत्रण को नियमावली में संशोधन,अडानी ग्रुप तैयार करेगा घाटमपुर से बिजली निकासी का ट्रांसमिशन नेटवर्क,वाराणसी की पिंडरा तहसील के 10 राजस्व ग्राम सदर में शामिल,प्रदेश में शुरू होगा संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार,पशु प्रजनन नीति 2018 मंजूर,प्रदेश में कूड़े से बिजली के साथ फ्यूल भी तैयार होगा,शराब बोतलों पर लेबल के लिए अनुमोदन फीस चार गुना बढ़ी

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