Budget Highlights Live: अब तक के बड़े ऐलान, मंहगे होंगे मोबाइल और टीवी

मोबाइल और टीवी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा, जिसकी वजह से दोनों चीजें अब मंहगी होंगी।
शिक्षा और स्वास्थ पर लगने वाला सेस 3 प्रतिशत से बढ़कर 4 प्रतिशत हुआ।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थय बीमा पर छूट बढ़कर 50,000 रुपए हुई।
इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड रिडक्शन छूट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए किया गया। 
जमा राशि पर मिलने वाली छूट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया।
इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा।

गांवों में इंटरनेट के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे।
टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में 19.25 लाख का इजाफा हुआ।
कालेधन के खिलाफ मुहिम चलाने की वजह से टैक्स कालेधन में 90,000 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी।
उड़ान योजना के तहत 600 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। जिससे हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकें।
गरीबों को मुफ्त में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा

क्रिप्टोकरेंसीज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाए जाएंगे कदम।
जेटली ने कहा- एक लाख ग्राम पंचायते हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ी जाएंगी
सांसदों का वेतन तय करने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। हर पांच साल में इस कानून की समीक्षा होगी।
अरुण जेटली- 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी।

गोल्ड के लिए बनाई जाएगी नई पॉलिसी, इस नीति से गोल्ड लाने और ले जाने में आसानी होगी।
सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचकर 2018-19 में 80 हजार करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में इजाफा किया जाएगा।

एयरपोर्ट क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि वह हर साल एक बिलियन ट्रिप्स को हैंडल कर सके।
हाईस्पीड ट्रेनों को चलाने के लिए लोगों को वडोदरा में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आइकॉनिक पर्यटन स्थलों के रूप में 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।
भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने का विश्वास व्यक्त किया है।
100 स्मारकों को आदर्श बनाया जाएगा।
स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहरों को चुना गया है जिनपर 2.04 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
नए स्किल केंद्र खोले जाएंगे।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट है।
अनुसूचित जाति के वेलफेयर के लिए 56,619 रुपए और अनुसूचित जनजाति के लिए 39,135 रुपए खर्च किए जाएंगे।

नमामि गंगे योजना के तहत गंगा पुनरुद्धार के लिए 187 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृत किया गया है।
हर तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बनाना सुनिश्चित किया जाएगा।
जीएसटी और नोटबंदी के बाद एमएसएमई क्षेत्र का जन औपचारिकरण हो रहा है।

देशभर में 24 नए मेडिकल खोले जाएंगे।
वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी।
शिक्षा पर लेकर सरकार का बडा ऐलान, 
ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे।
हेल्थ वेलनेस क्रेंद्र बनाने के लिए 1200 करोड़ दिए जाएंगे।
हर परिवार को 5 लाख सलाना दिए जाएंगे।
10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा हेल्थ बीमा जिसमें कि हर परिवार को 5 लाख का सालाना स्वास्थ बीमा मिलेगा।

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे।
हमारा लक्ष्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लाना है।
शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आरटीई के तहत लाखों अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षित किया जाएगा।
ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन दिया गया।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए विशेष योजना लॉन्च की जाएगी। 
इसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी की सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा।
1200 करोड़ रुपये की राशि के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की जाएगी।
मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तर्ज पर दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड
गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा।

अरुण जेटली ने कहा- जीएसटी लागू होने के बाद से अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। नोटबंदी के चलते कैश करंसी का सर्कुलेशन कम हुआ है।
वित्त मंत्री ने कहा कि  हमने कई मौलिक सुधार किए हैं, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है।

खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना देने का ऐलान किया गया है।
नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का एलान।
वित्त मंत्री ने कहा- साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे
इस साल 275 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ
देश में 86 फीसदी से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं। उनके लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा।
किसी उत्पाद की कीमत एमएसपी से कम होने पर यह जरूरी है कि सरकार उनकी फसल को खरीदे। सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी।
राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए संसाधनों के विकास के लिए काम करेंगे
सभी फसलों का समर्थन मूल्य मिलेगा, अभीतक केवल कुछ फसलों पर समर्थन मूल्य मिलता है।
आलू-प्याल और टमाटर के लिए ऑपरेशन ग्रीन की स्थापना की जाएगी।