J&K: एक बार फिर भाजपा तथा पीडीपी के बीच अंतर्विरोध पर खुलकर हुआ आमन-सामना…

सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रस्तुत जनजातीय नीति का भाजपा ने विरोध किया। भाजपा का कहना था कि चूंकि यह नीति ऐन वक्त पर कैबिनेट के सामने रखी गई है। इस वजह से इसका अध्ययन नहीं किया जा सका है।J&K: एक बार फिर भाजपा तथा पीडीपी के बीच अंतर्विरोध पर खुलकर हुआ आमन-सामना...

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लिहाजा इसे बाद में रखा जाए। भाजपा के विरोध के बाद इस नीति पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। सूत्रों का कहना है कि इस नीति में जनजातीय लोगों को बसाए जाने का जिक्र है। भारी आर्थिक तंगी से जूझ रही राज्य सरकार ने विधायकों के भत्ते बढ़ा दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार वीरवार को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने छह वर्ष बाद लेह और कारिगल की लद्दाख आटोनोमस हिल डेवलपमेंट कौंसिल के मुख्य काउंसलर तथा काउंसलरों का वेतन बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री के बराबर कर दिया है।

अब मुख्य काउंसलर को 1.60 लाख तथा काउंसलर को 70 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही विधायकों का सीटिंग भत्ता 100 फीसदी बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति सीटिंग कर दिया है। पहले एक हजार रुपये प्रति सीटिंग भत्ता मिलता रहा है।

इसी महीने विधायकों का मोटर कार एडवांस, हाउसिंग लोन तथा ट्रेवलिंग एलाउंस भी बढ़ाया गया है। जून 2016 में एमएलए तथा एमएलसी का वेतन दोगुना करते हुए 80 हजार से 1.60 लाख रुपये कर दिया गया था। पूर्व विधायकों का पेंशन 28 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया था। 

जुर्माना माफी योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने वीरवार को जीएसटी के बेहतर कार्यान्वयन के मद्देनजर जुर्माना माफी यानी एमनेस्टी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुराने टैक्स रिजीम के तहत मसलों को समायोजित करने के लिए यह कदम उठाया।

योजना में वैट, सेल्स टैक्स  के तहत अर्थदंड और त्रुटियों पर ब्याज के मामले समायोजित किए जाएंगे। एडिशनल कमिश्नर कामर्शियल टैक्स अनु मल्होत्रा के मुताबिक जुलाई, अगस्त, सितंबर की रिटर्न फाइल करने वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 

विश्वविद्यालयों में क्वालिटी शिक्षा सुनिश्चित होगी
जम्मू। रियासत के विश्वविद्यालयाें और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में क्वालिटी शिक्षा सुनिश्चित होगी। वीरवार को हुई कैबिनेट बैठक में जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन कौंसिल बिल-2017 पेश किए जाने को मंजूरी दे दी।

इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों की प्लानिंग, मानिटरिंग, इवैल्यूएशन भी बेहतर तरीके से होगा। कैबिनेट ने इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर आयुर्वेदिक  एंड यूनानी प्रैक्टिशनर्स (अमेंडमेंट बिल)-2017 और जम्मू-एंड कश्मीर फिशरीज बिल-2018 को भी आने वाले विधानसभा सत्र में रखे जाने को मंजूरी दी।

योगा तथा नेचुरोपैथी के प्रस्ताव को मंजूरी
रियासत में योगा तथा नेचुरोपैथी भी लागू होगा। इसका प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत ने फेसबुक पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब कानून बनाने के लिए इसे बजट सत्र में विधानसभा में रखा जाएगा।  

लद्दाख की चिकित्सा पद्धति सोवा रिग्पा राज्य में होगी लागू

लद्दाख की चिकित्सा पद्धति सोवा रिग्पा (आमची) को राज्य में लागू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत ने स्वयं फेसबुक पर कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की जानकारी दी। कहा कि उन्होंने लद्दाख के दौरे के दौरान वहां के लोगों को इसका प्रस्ताव कैबिनेट में रखने का भरोसा दिलाया था। 

आज फिर होगी बैठक
बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को दोबारा होगी। सचिवालय में सुबह साढ़े 11 बजे अभिभाषण को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा

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