देश – TOS News https://tosnews.com Latest Hindi Breaking News and Features Mon, 06 Aug 2018 05:39:17 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 https://tosnews.com/wp-content/uploads/2017/03/tosnews-favicon-45x45.png देश – TOS News https://tosnews.com 32 32 Big News: बिहार के बाद अब यूपी के शेल्टर होम में देह व्यापार का हुआ खुलासा, संचालिका व उसका पति गिरफ्तार! https://tosnews.com/big-news-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%85%e0%a4%ac-%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b6%e0%a5%87/140542 Mon, 06 Aug 2018 05:35:30 +0000 https://tosnews.com/?p=140542 देवरिया: बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में ही ऐसा एक

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देवरिया: बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में ही ऐसा एक मामला निकल कर सामने आया है। देवरिया नारी संरक्षण गृह में भी देह व्यापार कराए जाने का खुलासा हुआ है। संरक्षण गृह से भागी एक बालिका ने रविवार शाम को यह जानकारी दी। रात में पुलिस ने छापा मारा तो संरक्षण गृह से 18 लड़कियां गायब मिलीं। पुलिस ने संचालिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया।


रविवार देर रात पुलिस अधीक्षक रोहन पी. कनय ने बताया कि मां विंध्यवासिनी महिला एवं बालिका संरक्षण गृह की सूची में 42 लडकियां दर्ज हैं। लेकिन छापे में मौके पर केवल 24 मिलीं। बाकी का पता किया जा रहा है। नारी संरक्षण गृह के बारे में लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। अनियमितताओं के कारण इसकी मान्यता जून.2017 में समाप्त कर दी गई थी।

एसपी ने बताया कि बिहार के बेतिया जिले की 10 साल की बच्ची देर शाम को किसी तरह संरक्षण गृह से निकलकर महिला थाने पहुंची। वहां उसने संरक्षण गृह की अनियमितताओं के बारे में जानकारी दी। बच्ची के मुताबिक वहां शाम चार बजे के बाद रोजाना कई लोग काले और सफेद रंग की कारों से आते थे और मैडम के साथ लड़कियों को लेकर जाते थे। वे देर रात लौटती थीं।

संरक्षण गृह में भी गलत काम होता है। बच्ची ने बताया उससे भी झाड़ू.पोंछा तथा घर के अन्य काम कराए जाते थे। एसपी ने बताया कि पुलिस ने रात में ही नारी संरक्षण गृह में छापा मारा। वहां रजिस्टर में अलग.अलग आयु वर्ग की 42 लड़कियां दर्ज हैं। मिलान करने पर 18 लड़कियां नहीं मिलीं। संचालिका गिरिजा त्रिपाठी और उनके पति मोहन इनके बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी के साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार और बाल संरक्षण अधिकारी जेडी तिवारी मौजूद थे।

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Big Breaking: पूर्व सांसद रामविलास वेदांती को मिली धमकी,एफआईआर दर्ज! https://tosnews.com/big-breaking-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%a6-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b8-%e0%a4%b5%e0%a5%87/140537 Mon, 06 Aug 2018 05:20:59 +0000 https://tosnews.com/?p=140537 लखनऊ: राम मंदिर आनदेलन से जुड़े और प्रतापगढ़ से पूर्व सांसद रामविलास वेदांती को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस संबंध

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लखनऊ: राम मंदिर आनदेलन से जुड़े और प्रतापगढ़ से पूर्व सांसद रामविलास वेदांती को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस संबंध में विभूतिखण्ड थाने में पूर्व सांसद ने अज्ञात लोगों के खिलाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है। पूर्व सांसद को अब तक दो बार फोन से धमकी मिल चुकी है।


फैजाबाद के अयोध्या हिंदूधाम में रहते हैं। उनका कहना है कि 27 जून को वह अपने काम से लखनऊ आये थे। वह अपने एक परिचित के घर विभूतिखण्ड के विनम्रखण्ड में रुके थे। 28 जून को उनके पास से एक मोबाइल नम्बर 7226035381 से फोन आया। फोनकर्ता ने सबसे पहले पूर्व सांसद से उनका नाम पूछा। नाम बताने पर फोनकर्ता पूर्व सांसद को गाली देने लगा।

इसके बाद आरोपी ने फोन काट दिया। इस फोन कॉल के आने के बाद पूर्व सांसद ने फौरन इस बात की शिकायत डीएम फैजाबाद से की। इसके बाद बीते 3 अगस्त को एक बार फिर पूर्व सांसद रामविलास वेदांती के पास मोबाइल नम्बर 7523076034 से फोन आया। इस बार फोन करने वाले ने पूर्व सासंद को धमकी देते हुए एक समुदाय विशेष का नाम लेकर उसके आरक्षण के खिलाफ न बोलने की बात कही। इसी के साथ फोनकर्ता ने पूर्व सांसद को गाली देते हुए उनको जान से मारने की धमकी दी।

इस संबंध में अब पूर्व सांसद ने प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ,एसएसपी लखनऊ, एसएसपी फैजाबाद और डीएम फैजाबाद को पत्र भेजकर शिकायत करते हुए सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। फिलहाल पूर्व सांसद की शिकायत पर विभूतिखण्ड थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 और 507 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है। अब इस मामले में पुलिस पूर्व सांसद को फोन कर धमकी देने वाले के बारे में सर्विलांस की मदद से पता लगा रही है।

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अनुच्छेद 35ए मामला: टल सकती है सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्‍त को होने वाली सुनवाई https://tosnews.com/%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9b%e0%a5%87%e0%a4%a6-35%e0%a4%8f-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%9f%e0%a4%b2-%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b9/140351 Sun, 05 Aug 2018 07:02:47 +0000 https://tosnews.com/?p=140351 जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष दर्जा देने वाले और राज्य के स्थाई निवासी की परिभाषा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35ए के मामले में सोमवार को सुप्रीम

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जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष दर्जा देने वाले और राज्य के स्थाई निवासी की परिभाषा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35ए के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल सकती है. क्योंकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुनवाई टालने की मांग को लेकर अर्जी दायर की है. राज्य सरकार ने सुनवाई टालने के पीछे प्रदेश में होने वाले पंचायत और स्थानीय चुनाव का हवाला दिया है. हालांकि सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ में सोमवार के लिए मामला सूचीबद्ध है. लेकिन राज्य सरकार की मांग पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई टाल सकता है.

दरअसल, इस अनुच्छेद को भेदभाव और समानता के अधिकार का हनन करने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुच्छेद 35ए को चुनौती देते हुए कहा गया है कि ये राज्य और राज्य के बाहर के निवासियों मे भेदभाव करता है. जम्मू-कश्मीर की लड़कियों और लड़कों में भी भेदभाव करता है. जम्मू-कश्मीर की लड़की अगर दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करती है तो उसके बच्चों का पैतृक संपत्ति मे हक नहीं रहता जबकि राज्य के लड़के अगर बाहर की लड़की से शादी करते हैं तो उनके बच्चों का हक ख़त्म नहीं होता.

अनुच्‍छेद 35ए को दी गई है चुनौती 
अनुच्‍छेद 35ए की संवैधानिक वैधता को याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है. एनजीओ ‘वी द सिटीजन’ ने मुख्‍य याचिका 2014 में दायर की थी. इस याचिका में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के चलते जम्मू कश्मीर के बाहर के भारतीय नागरिकों को राज्य में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है. वहीं कोर्ट में दायर याचिका पर अलगाववादी नेताओं ने एक सुर में कहा था कि अगर कोर्ट राज्य के लोगों के हितों के खिलाफ कोई फैसला देता है, तो जनता आंदोलन के लिए तैयार हो जाए.

क्या है आर्टिकल 35A 
यह कानून 14 मई 1954 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की ओर से लागू किया गया था. आर्टिकल 35ए जम्मू और कश्मीर के संविधान में शामिल है, जिसके मुताबिक राज्य में रहने वाले नागरिकों को कई विशेषाधिकार दिए गए हैं. साथ ही राज्य सरकार के पास भी यह अधिकार है कि आजादी के वक्त किसी शरणार्थी को वह राज्य में सहूलियतें दे या नहीं. आर्टिकल के अनुसार, राज्य से बाहर रहने वाले लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते, न ही हमेशा के लिए बस सकते हैं. इतना ही नहीं बाहर के लोग राज्य सरकार की स्कीमों का लाभ नहीं उठा सकते और ना ही सरकार के लिए नौकरी कर सकते हैं. कश्मीर में रहने वाली लड़की अगर किसी बाहर के शख्स से शादी कर लेती है तो उससे राज्य की ओर से मिले अधिकार छीन लिए जाते हैं.इतना ही नहीं उसके बच्चे भी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते.

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‘रोजगार देने की कोई गारंटी नहीं है आरक्षण’: नितिन गडकरी https://tosnews.com/%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%88-%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%9f%e0%a5%80/140348 Sun, 05 Aug 2018 06:55:48 +0000 https://tosnews.com/?p=140348 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि आरक्षण रोजगार देने की गारंटी नहीं है क्योंकि नौकरियां कम हो रही हैं. गडकरी ने

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि आरक्षण रोजगार देने की गारंटी नहीं है क्योंकि नौकरियां कम हो रही हैं. गडकरी ने कहा कि एक ‘सोच’ है जो चाहती है कि नीति निर्माता हर समुदाय के गरीबों पर विचार करें.'रोजगार देने की कोई गारंटी नहीं है आरक्षण': नितिन गडकरी

नितिन गडकरी महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मराठों के वर्तमान आंदोलन तथा अन्य समुदायों द्वारा इस तरह की मांग से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे. वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, ‘मान लीजिए कि आरक्षण दे दिया जाता है. लेकिन नौकरियां नहीं हैं. क्योंकि बैंक में आईटी के कारण नौकरियां कम हुई हैं. सरकारी भर्ती रूकी हुई है. नौकरियां कहां हैं?’

एक ‘सोच’ के बारे में बताया
उन्होंने कहा, ‘एक सोच कहती है कि गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, पंथ या भाषा नहीं होती. उसका कोई भी धर्म हो, मुस्लिम, हिन्दू या मराठा (जाति), सभी समुदायों में एक धड़ा है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘एक सोच यह कहती है कि हमें हर समुदाय के अति गरीब धड़े पर भी विचार करना चाहिए.’

बांबे हाईकोर्ट में सुनवाई
बांबे हाईकोर्ट मराठा आरक्षण के मुद्दे पर याचिकाओं की सुनवाई 14 अगस्त के बजाय सात अगस्त को करने पर राजी हो गया. वर्ष 2014 और 2015 में इस संबंध में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. उससे पहले तत्कालीन कांग्रेस-राकांपा गठबंधन सरकार ने मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण देने को मंजूरी दी थी. कुछ याचिकाओं में इस फैसले का विरोध किया गया जबकि दो याचिकाओं में इसे तत्काल लागू कराने का अनुरोध किया गया.

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केंद्र की सरकार ने अब अपराधियों को पहचान के लिए उठाया ये बड़ा कदम https://tosnews.com/%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%ac-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be/140345 Sun, 05 Aug 2018 06:36:37 +0000 https://tosnews.com/?p=140345 अपराधियों के लिए अब देश की सरकार कई बड़े कदम उठा रही है. इसके लिए ताकिनी सहायता भी लग रही है और पुलिस थाने

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अपराधियों के लिए अब देश की सरकार कई बड़े कदम उठा रही है. इसके लिए ताकिनी सहायता भी लग रही है और पुलिस थाने वाले इस अपर मेहनत भी कर रहे हैं. केंद्र की सरकार ने अब अपराधियों को पहचान के लिए फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान संबंधी डाटा को देश के सभी पुलिस थानों और केंद्रीय प्रणाली से जोड़ने की योजना बना रहा है. गृह मंत्रालय पूरे देश में इस ट्रैकिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे कोई भी अपराधी अब बच नहीं पायेगा. इस ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के साथ चेहरा पहचान प्रणाली और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग के भी प्रावधान हैं.केंद्र की सरकार ने अब अपराधियों को पहचान के लिए उठाया ये बड़ा कदम

जानकारी के लिए बता दें, गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक फिंगरप्रिंट डाटाबेस, चेहरा पहचान सॉफ्टवेयर और आईरिस की स्कैनिंग बड़े पैमाने पर की जाएगी और इतना ही नहीं या जरूरत पड़ने पर नागरिकों के सत्यापन में भी मदद करेगा. हालाँकि UAIDAI ने हाल ही में इस पर बात कही है की आधार कानून के तहत इसका डाटा किसी भी आपराधिक जांच एजेंसी को नहीं दिया जाएगा. इस सिस्टम का लक्ष्य देश भर में सभी पुलिस स्टेशनों को सभी अपराधों और आपराधिक डाटा के साथ जोड़ने का है जो केंद्रीय डाटा बेस के साथ भी जुड़ा हुआ है. इस पर काम ज़ोरों पर हैं और बताया जा रहा है इसका पहला चरण होने के करीब है.

देशभर में करीब 15,500 पुलिस थानों में से 14,500 थानों को इस ट्रैकिंग सीटें से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा आपको बता दें जमैका की जांच एजेंसी एफबीआई भी इस पर काम कर रही है और इस्तेमाल भी कर रही हैं. उनके डेटाबेस में चार करोड़ से भी ज्यादा फिंगरप्रिंट मौजूद है.

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बड़ी खबर: कैश वैन लूट व हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, बदमश के घर तक पहुंची! https://tosnews.com/%e0%a4%ac%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a4%ac%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b6-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a8-%e0%a4%b2%e0%a5%82%e0%a4%9f-%e0%a4%b5-%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af/140259 Sat, 04 Aug 2018 11:34:24 +0000 https://tosnews.com/?p=140259 लखनऊ: राजभवन के पास कैश वैन लूट और गार्ड की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाश तक आखिरकार पुलिस पहुंच गयी। इस सनसनीखेज वारदात को

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लखनऊ: राजभवन के पास कैश वैन लूट और गार्ड की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाश तक आखिरकार पुलिस पहुंच गयी। इस सनसनीखेज वारदात को कृष्णानगर के भोलाखेड़ा के रहने वाली विनीत तिवारी ने अंजाम दिया था। शनिवार की दोपहर पुलिस टीम ने उसके घर कृष्णानगर पर छापेमारी की और वहां से घटना में प्रयुक्त बाइक, पिस्टल की मैगजीन, जूते, बैग सहित अन्य दस्तावेज बरामद कर लिये। आरोपी विनीत मूल रूप से रायबरेली जनपद का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी विनीत, पत्नी व बच्चों संग भागा हुआ है और पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुटी है।


एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि राजभवन के पास एक्सिस बैंक के सामने 30 जुलाई की रात कैश वैन के गार्ड इंद्रमोहन, कस्टोडियन उमेश और चालक रामसेवक को गोली मारकर एक बाइक सवार बदमाश 6.44 लाख रुपये से भरा बैग लूट ले गये थे। गोली लगने से गार्ड इंद्रमोहन की मौत हो गयी थी। इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस को बदमाश का सीसीटीवी फुटेज कई जगहों से मिला था।

पुलिस ने बदमाश की सूचना देने वाले को पहले 50 हजार रुपये और फिर एक लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की थी। पुलिस को अपनी छानबीन में बदमाश की आखिरी फुटेज हुसैनगंज इलाके में मिली थी। इस आधार पर पुलिस हुसैनगंज व उसके आगे के इलाके में छानबीन और संदिग्ध लुटेरे की तलाश में लगी थी। शनिवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि जिस लुटेरे को पुलिस तलाश रही है कि वह लुटेरा कृष्णानगर के भोलाखेड़ा इलाके में अमित सिंह के मकान में परिवार संग डेढ़ साल से किराये पर रह रहा है।

लुटेरे का नाम विनीत तिवारी है और वह मूल रूप से रायबरेली जनपद का रहने वाला है। इस सूचना के बाद एसएसपी सहित भारी पुलिस बल विनीत के घर पहुंचा। छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपी के घर से घटना में प्रयोग की गयी टीवीएस स्पोट्र्स बाइक, एक मैगजीन, घटना के वक्त प्रयोग किया गया बैग और पहने हुए जूते मिले।

पुलिस को घर पर विनीत तो नहीं मिला, पर उसकी मां व बहन पुलिस के हाथ लग गये। मां व बहन से की गयी पूछताछ में पुलिस को पता चला कि विनीत मौजूदा समय में कुछ भी नहीं कर रहा था। एसएसपी ने बताया कि आरोपी विनीत के खिलाफ रायबरेली जनपद में हत्या का मामला भी दर्ज है और वह उस मामले में फरार चल रहा है। फिलहाल विनीत अपनी पत्नी व बच्चों संग भागा हुआ है और पुलिस उसकी तलाश में लगी है। एसएसपी का दावा है कि अब जल्द ही विनीत को गिरफ्तार कर लिया जायेगा। पुलिस की एक टीम विनीत की तलाश में रायबरेली भी भेजी गयी है।

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मुजफ्फरपुर रेप: नीतीश सरकार के खिलाफ दिल्ली में विपक्ष का हल्लाबोल https://tosnews.com/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%9c%e0%a4%ab%e0%a5%8d%e0%a4%ab%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%aa-%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%b6-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95/140146 Sat, 04 Aug 2018 06:21:11 +0000 https://tosnews.com/?p=140146 बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह यौन शोषण मामले के विरोध में आज जंतर-मंतर पर विपक्षी खेमे की पार्टियों का धरना प्रदर्शन होगा. सबसे

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बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह यौन शोषण मामले के विरोध में आज जंतर-मंतर पर विपक्षी खेमे की पार्टियों का धरना प्रदर्शन होगा. सबसे अहम बात ये है कि इस प्रदर्शन की अगुवाई लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कर रहे हैं.बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह यौन शोषण मामले के विरोध में आज जंतर-मंतर पर विपक्षी खेमे की पार्टियों का धरना प्रदर्शन होगा. सबसे अहम बात ये है कि इस प्रदर्शन की अगुवाई लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कर रहे हैं.  इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का शामिल होना तय माना जा रहा है. वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी इस धरने में शामिल होने की बात कही है. इसके अलावा तेजस्वी को वामदलों का भी समर्थन मिला है. इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर जंतर-मंतर पर धरना करने का एलान किया था.  सुशील मोदी बोले - बिहार को कर रहे शर्मसार  इन सबके बीच बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव के इस कदम को बिहार को शर्मसार करने वाला बताया है. सुशील मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि सरकार ने बालिका गृह मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्पर है, तब इसपर राजनीति करने की कोई जगह नहीं बचती. फिर भी अगर तेजस्वी यादव दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना चाहते हैं, तो वे केवल बिहार को शर्मसार करेंग. इस मुद्दे पर वे साइकिल रैली का हस्र पहले ही देख चुके हैं. पोस्टर ब्वॉय बनने के लिए कोई शंकर का रूप धर रहा है तो कोई धरना देने वाला है.  एक अन्य ट्वीट में सुशील मोदी ने कहा कि पीडि़तों को न्याय दिलाने में विपक्ष का कोई रोल नहीं है.  राज्य के सभी महिला अल्पावास केंद्रों की जांच का जिम्मा स्वयं राज्य सरकार ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) को सौंपा था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी भी सरकार ने ही दर्ज करायी थी। मामला सीबीआई को सौंपने से पहले 10 लोगों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी थी.... pic.twitter.com/1q6kBZ7cMB  — Sushil Kumar Modi (@SushilModi) August 3, 2018 बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में 42 बच्चियों में से अब तक 34 बच्चियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है. बालिका गृह यौन शोषण मामले में आरोपी ब्रजेश ठाकुर की एक और संस्था स्वाधार में बुधवार को जांच के दौरान कई आपत्तिजनक सामान मिलने से सनसनी फैल गई. आरोपी ब्रजेश के एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति के तहत चलने वाली स्वाधार गृह से 11 महिलाओं के गायब होने के मामले के खिलाफ गत सोमवार को महिला थाना में मामला दर्ज हुआ था.

इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का शामिल होना तय माना जा रहा है. वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी इस धरने में शामिल होने की बात कही है. इसके अलावा तेजस्वी को वामदलों का भी समर्थन मिला है. इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर जंतर-मंतर पर धरना करने का एलान किया था.

इन सबके बीच बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव के इस कदम को बिहार को शर्मसार करने वाला बताया है. सुशील मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि सरकार ने बालिका गृह मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्पर है, तब इसपर राजनीति करने की कोई जगह नहीं बचती. फिर भी अगर तेजस्वी यादव दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना चाहते हैं, तो वे केवल बिहार को शर्मसार करेंग. इस मुद्दे पर वे साइकिल रैली का हस्र पहले ही देख चुके हैं. पोस्टर ब्वॉय बनने के लिए कोई शंकर का रूप धर रहा है तो कोई धरना देने वाला है.

एक अन्य ट्वीट में सुशील मोदी ने कहा कि पीडि़तों को न्याय दिलाने में विपक्ष का कोई रोल नहीं है.

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एक-साथ चुनाव के खिलाफ कांग्रेस, विधि आयोग से कहा- यह संघवाद के खिलाफ https://tosnews.com/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a5-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%96%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ab-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97/140143 Sat, 04 Aug 2018 06:18:46 +0000 https://tosnews.com/?p=140143 कांग्रेस ने एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की परिकल्पना के खिलाफ विधि आयोग के समक्ष असहमति जताई है. पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पी

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कांग्रेस ने एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की परिकल्पना के खिलाफ विधि आयोग के समक्ष असहमति जताई है. पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदंबरम,सिब्बल और सिंघवी ने विधि आयोग से कहा कि एक साथ चुनाव भारतीय संघवाद की भावना के खिलाफ है.एक-साथ चुनाव के खिलाफ कांग्रेस, विधि आयोग से कहा- यह संघवाद के खिलाफ

कांग्रेस ने शुक्रवार को विधि आयोग से कहा कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराए जाने के विचार का ‘पुरजोर’ विरोध करती है क्योंकि यह भारतीय संघवाद के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है. कांग्रेस शिष्टमंडल ने शुक्रवार को विधि आयोग के प्रमुख से मुलाकात की और पार्टी के रुख से उनको अवगत कराया.

इस शिष्टमंडल में मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद शर्मा और जेडी सेलम शामिल थे. सूत्रों के अनुसार कांग्रेस शिष्टमंडल ने कहा कि पार्टी एकसाथ चुनाव कराने का ‘पुरजोर तरीके’ से विरोध करती है.

पिछले महीने अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, ‘एक राष्ट्र एक चुनाव में कोई दम नहीं है. यह सिर्फ जुमला है. इसका मकसद लोगों को बरगलाना और मूर्ख बनाना है. एक साथ चुनाव की बात सुनने में अच्छी लगती है. इस विचार के पीछे इरादा अच्छा नहीं है. यह प्रस्ताव लोकतंत्र की बुनियाद पर कुठाराघात हैं. यह जनता की इच्छा के विरुद्ध है. इसके पीछे अधिनायकवादी रवैया है.’

एक साथ चुनाव से होगी वित्तीय बचत: मोदी

कांग्रेस के उलट प्रधानमंत्री कुछ समय से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ कराने पर जोर दे रहे हैं. 17 जून को हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक में पीएम मोदी ने कहा था, ‘हमने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ कराने पर विचार-विमर्श का आह्वान कई पहलुओं को ध्यान में रखकर किया है, जिसमें वित्तीय बचत व संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की बात शामिल है.’ प्रधानमंत्री के अनुसार, 2009 के आम चुनाव के दौरान 1,100 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि 2014 के चुनाव में 4,000 करोड़ रुपये खर्च हुए.

‘मोदी के चुनाव प्रचार पर खर्च होने वाली रकम देश के चुनावी खर्च से ज्यादा’

पीएम मोदी द्वारा एक साथ चुनाव से वित्तीय बचत की बात पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि देश में सभी चुनावों का खर्च प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ‘खुद के प्रचार’ पर किए जाने वाले खर्च से कम है. कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राजस्व बचने के तर्क की कड़ी आलोचना की और कहा, ‘हम उन्हें पहले खुद के प्रचार पर खर्च होने वाले सार्वजनिक धन 4,600 करोड़ रुपये के खर्च को रोकने की सलाह देंगे.’ बता दें कि मुंबई के एक कार्यकर्ता के आरटीआई के जवाब में मई में यह सामने आया था कि मोदी सरकार ने मई 2014 में सत्ता में आने के बाद 4,343 करोड़ रुपये प्रचार पर खर्च किए हैं.

विपक्षी दल भी कांग्रेस के साथ, BJP को SP और TRS का साथ

इधर, कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दल भी देश में एक साथ लोकसभा व विधानसभा चुनाव कराने की बार तीखी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. हालांकि, विधि आयोग की बैठक में  समाजवादी पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सहित कुछ दलों ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार का समर्थन भी किया. जबकि अधिकांश क्षेत्रीय दलों ने विधि आयोग से कहा था कि ऐसा कोई भी कदम क्षेत्रीय आकांक्षाओं को कमजोर करेगा और संविधान में वर्णित संघीय संरचना को ध्वस्त कर देगा. विधि आयोग की बैठक में कांग्रेस और भाजपा, दोनों प्रमुख दल अनुपस्थिति रहे.

वहीं, द्रमुक, तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा), बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ), समाजवादी पार्टी, टीआरएस, जद-एस और आप ने बैठक में शामिल होकर अपनी बात रखी थी. विधि आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर आमने-सामने चर्चा करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया था. इसमें तृणमूल कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी प्रस्ताव का विरोध किया था और कहा था कि यह संविधान के खिलाफ है और क्षेत्रीय हितों पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

‘एक साथ चुनाव के लिए संविधान को विकृत करना होगा’

तेदेपा ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार का विरोध किया और कहा कि यह प्रस्ताव अव्यावहारिक और संघीय ढांचे व संविधान की भावना के खिलाफ है. आप नेता आशीष खेतान ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए ‘भारतीय संविधान को विकृत कर पूरी तरीके से फिर से लिखा जाएगा.’

द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष स्टालिन द्वारा हस्ताक्षरित अपनी प्रस्तुति में द्रमुक ने प्रस्ताव का जोरदार विरोध करते हुए इसे एक पूर्ण विपदा करार दिया जो संघीय ढांचे को ध्वस्त कर देगा. जद (एस) ने एक साथ चुनाव कराने के लिए विधि आयोग के विचार-विमर्श को बेकार की कसरत करार देते हुए कहा, ‘सत्तारूढ़ भाजपा केवल पानी की गहराई नाप रही है, उसकी चुनाव प्रक्रिया में सुधार को कोई मंशा नहीं है.’

2019 से हो ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की पहल: सपा

सपा के राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पहल का समर्थन करते हुए कहा था कि इसकी शुरुआत 2019 से होनी चाहिए. यादव ने कहा, ‘सपा लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के समर्थन में है.

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बंगाल में TMC का ‘काला दिवस’, सांसदों से दुर्व्यवहार पर गुस्सा https://tosnews.com/%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-tmc-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%b8-%e0%a4%b8%e0%a4%be/140140 Sat, 04 Aug 2018 06:15:16 +0000 https://tosnews.com/?p=140140 सिलचर हवाई अड्डे पर गुरुवार को पार्टी के सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने दो दिन ‘काला

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सिलचर हवाई अड्डे पर गुरुवार को पार्टी के सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने दो दिन ‘काला दिवस’ मनाने का ऐलान किया है. टीएमसी ने दावा किया कि असम प्रशासन ने सभी नियमों का उल्लंघन किया. टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कोलकाता में संवाददाताओं से कहा कि पार्टी शनिवार और रविवार को पश्चिम बंगाल में ‘काला दिवस’ मनाएगी.बंगाल में TMC का 'काला दिवस', सांसदों से दुर्व्यवहार पर गुस्सा

पार्थ ने कहा, ‘जिस तरीके से जन प्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार हुआ और असम पुलिस ने सिलचर हवाई अड्डे पर उन्हें हिरासत में लिया, उसकी हम निंदा करते हैं. सांसद होने के नाते उन्हें किसी भी स्थान का दौरा करने का अधिकार है लेकिन सभी नियमों का उल्लंघन किया गया और हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया. यह शर्मनाक है.’

सर्बानंद और ममता के खिलाफ केस दर्ज

एयरपोर्ट पर बदसलूकी के के मामले में टीएमसी के दो सांसदों और एक विधायक ने असम से सीएम सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. वहीं, एनआरसी मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर उन्माद भड़काने के आरोप में पहले ही केस दर्ज हो चुका है.

‘नेताओं ने एयरपोर्ट पर फैलाई अराजकता’

असम के डीजीपी कुलधर सैकिया ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के दल को सिल्चर हवाईअड्डे के अंदर रोका गया क्योंकि कछार जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों पर हवाई अड्डे पर ‘अराजक स्थिति’ पैदा करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असम सरकार से मिली खुफिया जानकारी को देखते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया.

लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि असम में निषेधाज्ञा लागू है और इसलिए राज्य के अधिकारियों ने टीएमसी नेताओं से आग्रह किया था कि हवाई अड्डे से ही लौट जाएं. उन्होंने कहा कि टीएमसी नेताओं को राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सांसदों के साथ सभी शिष्टाचार बरते गए क्योंकि सिलचर से कोलकाता या दिल्ली के लिए वापसी का कोई विमान नहीं था, इसलिए सांसदों को हवाई अड्डे के अतिथि गृह में रात गुजारनी पड़ी और आज सुबह वे कोलकाता के लिए रवाना हुए और फिर वहां से दिल्ली आए.

उन्होंने कहा, ‘जिलाधिकारी ने हाथ जोड़कर उनसे लौट जाने का आग्रह किया था. लेकिन आग्रह पर ध्यान नहीं देते हुए सांसदों ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी जिसमें दो महिला सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गईं.’

‘भारत के लोगों को देश में कहीं भी जाने की आजादी’

इस बीच, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि भारत के नागरिकों को देश में कहीं भी आने-जाने का अधिकार है और पार्टी के सांसदों ने सिलचर हवाई अड्डे पर राज्य सरकार के अधिकारी से बार-बार कहा कि वे कोई भी जनसभा नहीं करेंगे.

गृह मंत्री के आरोपों पर टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘राजनाथ सिंह के बयान पूरी तरह अस्वीकार्य हैं. हमें उम्मीद है कि केंद्र खुद ही हमें जानकारी देगा और उचित कार्रवाई करेगा. कुछ नहीं किया गया. उनके बयान से हम पूरी तरह असंतुष्ट हैं. सप्ताहांत में हम सोमवार को की जाने वाली कार्रवाई की योजना बनाएंगे.’

टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उनसे घुसपैठिये की तरह व्यवहार किया गया और वापस भेज दिया गया. कछार के जिला उपायुक्त एस. लक्ष्मणन ने कहा कि टीएमसी के छह नेता सुबह रवाना हो गए और दो अन्य बाद में राज्य से रवाना हुए.

8 नेताओं को रोका गया था…

सिलचर हवाई अड्डे पर कल टीएमसी के आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को रोका गया जिसमें छह सांसद, एक विधायक और राज्य के एक मंत्री शामिल थे. असम में सोमवार को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का अंतिम मसौदा प्रकाशित होने के बाद जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने असम के कछार जिले में प्रवेश करने का प्रयास किया.

ढाई लाख बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे मदद

एनआरसी मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पार्टी नेताओं और राज्य के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की. इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि पार्टी वास्तविक भारतीय नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करेगी. प्रदेश में ढाई लाख बीजेपी कार्यकर्ता सूची में नाम छूटने वाले भारतीय नगरिकों की मदद करेंगे. बीजेपी का यह कैंपेन 7 अगस्त से शुरू होगा.

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NEWSWRAP: पढ़ें, शनिवार सुबह जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के किलूरा इलाके में सुरक्षाबलों ने हिजबुल के पांच आतंकियों को मार गिराया है. https://tosnews.com/newswrap-%e0%a4%aa%e0%a4%a2%e0%a4%bc%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b6%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%ac%e0%a4%b9-%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%82/140137 Sat, 04 Aug 2018 06:11:41 +0000 https://tosnews.com/?p=140137 जम्मू-कश्मीर में शोपियां जिले के किलूरा इलाके में सुरक्षाबलों ने हिजबुल के पांच आतंकियों को मार गिराया है. किलूरा में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के

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जम्मू-कश्मीर में शोपियां जिले के किलूरा इलाके में सुरक्षाबलों ने हिजबुल के पांच आतंकियों को मार गिराया है. किलूरा में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार देर रात शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी है. इलाके में और आतंकियों के भी छिपे होने की खबर है. साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने प्रधानमंत्री के चेहरे के बिना उतरने की रणनीति बनाई है. पढ़ें, शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें.NEWSWRAP: पढ़ें, शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें

जम्मू-कश्मीर में शोपियां जिले के किलूरा इलाके में सुरक्षाबलों ने हिजबुल के पांच आतंकियों को मार गिराया है. किलूरा में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार देर रात शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी है. इलाके में और आतंकियों के भी छिपे होने की खबर है.

साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने कमर कस ली है. महागठबंधन ने प्रधानमंत्री के चेहरे के बिना लोकसभा चुनाव में उतरने की रणनीति बनाई है.

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