रुपे कार्ड व भीम ऐप से भुगतान पर GST में मिलेगी 20% तक छूट – TOS News https://tosnews.com Latest Hindi Breaking News and Features Tue, 21 Aug 2018 08:43:15 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 https://tosnews.com/wp-content/uploads/2017/03/tosnews-favicon-45x45.png रुपे कार्ड व भीम ऐप से भुगतान पर GST में मिलेगी 20% तक छूट – TOS News https://tosnews.com 32 32 रुपे कार्ड व भीम ऐप से भुगतान पर GST में मिलेगी 20% तक छूट, जानिए कैसे https://tosnews.com/%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%b5-%e0%a4%ad%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%90%e0%a4%aa-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a4%a4/140219 Sat, 04 Aug 2018 09:31:27 +0000 https://tosnews.com/?p=140219 कई दर्जन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी घटाकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने के बाद सरकार अब “रुपे कार्ड” और “भीम ऐप” रखने

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कई दर्जन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी घटाकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने के बाद सरकार अब “रुपे कार्ड” और “भीम ऐप” रखने वालों को सौगात देने जा रही है। “रुपे कार्ड” और “भीम ऐप” के जरिये भुगतान करने वाले ग्राहकों को जीएसटी में 20 प्रतिशत छूट मिलेगी।राजनाथ सिंह आज से लखनऊ के दो दिन के दौरे पर, तीन फ्लाईओवर की सौगात

सूत्रों के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई जीएसटी काउंसिल के एक मंत्रिसमूह की बैठक में इस बावत सिफारिश करने का निर्णय किया गया। मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह ने जो सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को भेजी हैं उसमें “रुपे कार्ड” और “भीम ऐप” के जरिये डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को जीएसटी में छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट उन्हें कैशबैक के रूप में मिलेगी और इसकी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। यह सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगी जो मास्टर या वीजा कार्ड के जरिये भुगतान करेंगे।

हालांकि यह छूट अधिकतम 100 रुपये होगी। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस संबंध में निर्णय होने के आसार हैं।

माना जा रहा है कि जीएसटी में छूट देने के इस प्रस्ताव पर अमल करने से सरकार के खजाने पर सालाना लगभग 1000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। इस राशि को केंद्र और राज्य मिलकर वहन करेंगे। वैसे सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल लेनदेन बढ़ने से अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा जिससे अंततः राजस्व में वृद्धि होगी।

सूत्रों ने कहा कि देश में लगभग 28 करोड़ रुपे कार्ड हैं जिसमें से 24 करोड़ रुपे कार्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों के पास हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में उन किसानों के पास भी रुपे डेबिट कार्ड हैं जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है। इस तरह डिजिटल भुगतान में छूट का लाभ उन्हें भी मिलेगा।

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