#centeral government – TOS News https://tosnews.com Latest Hindi Breaking News and Features Thu, 09 Aug 2018 12:56:35 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 https://tosnews.com/wp-content/uploads/2017/03/tosnews-favicon-45x45.png #centeral government – TOS News https://tosnews.com 32 32 Big News: शादियों में होने वाले खर्च को अब देना पड़ सकता है ब्यौरा! https://tosnews.com/big-news-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%96%e0%a4%b0/135709 Fri, 13 Jul 2018 06:28:49 +0000 https://tosnews.com/?p=135709 नई दिल्ली: शादियों में होने वाले खर्चों का हिसाब-किताब बताने को सरकार जल्द ही अनिवार्य बनाने वाली है। दहेज लेनदेन को रोकने और दहेज कानून

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नई दिल्ली: शादियों में होने वाले खर्चों का हिसाब-किताब बताने को सरकार जल्द ही अनिवार्य बनाने वाली है। दहेज लेनदेन को रोकने और दहेज कानून के तहत दर्ज होने वाली शिकायतों पर नजर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द ही नियम बनाने को कहा है।


कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो जल्द ही ऐसी व्यवस्था लाएए जिससे ये पता लगाया जा सके कि शादी में कोई व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है। गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शादी में हुए खर्चों का हिसाब.किताब बताना अनिवार्य बनाने पर केंद्र सरकार विचार करे और जल्द ही इस मामले में कोई नियम बनाए।

कोर्ट ने एक सुझाव देते हुए कहा कि वर.वधु दोनों पक्षों को शादी पर हुए खर्चों की जानकारी विवाह अधिकारी मैरिज ऑफिसर को बताना अनिवार्य होना चाहिए। कोर्ट ने इस अनिवार्यता के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि अगर शादी में वर.वधु दोनों पक्षों की ओर से हुए खर्च का लेखा.जोखा विवाह अधिकारी के पास मौजूद रहता है तो इससे दहेज प्रताडऩा के तहत दर्ज किए गए मुकदमों में पैसे से जुड़े विवाद को सुलझाने में काफी हद तक मदद मिलेगी।

कोर्ट ने एक और सुझाव देते हुए कहा कि शादी में होने वाले फालतू के खर्चों में कटौती कर उसका एक हिस्सा वधु के बैंक खाते में जमा किया जा सकता है, जिससे भविष्य में जरूरत पडऩे पर वो इसका इस्तेमाल कर सके।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत राय मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस पर विचार करे और अपने कानून अधिकारी के जरिए कोर्ट तक अपने विचारों को पहुंचाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिंहा से भी कोर्ट ने इस बाबत अपनी राय अदालत के सामने रखने को कहा है।

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Good News: जल्द ही मोदी सरकार जनता को दे सकती है बड़ी राहत, जानिए कैसे? https://tosnews.com/good-news-%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%a6-%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%95/133432 Mon, 02 Jul 2018 05:23:12 +0000 https://tosnews.com/?p=133432 नई दिल्ली: जीएसटी यानि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एक साल पूरा होने पर सरकार जीएसटी दिवस मना रही है। सरकार लोगों को जीएसटी के

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नई दिल्ली: जीएसटी यानि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एक साल पूरा होने पर सरकार जीएसटी दिवस मना रही है। सरकार लोगों को जीएसटी के फायदे गिना रही है। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आयी है। बीमारी के बाद स्वस्थ होकर लौटे फाइनेंस मंत्री अरूण जेटली ने इशारा किया है कि जल्द ही टैक्स स्लेब में कुछ बदलाव किया जा सकता है।


लंबी छुट्टी के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में लौटे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में अप्रत्यक्ष करों की जटिलता खत्म हुई है। जीएसटी के चलते टैक्स कलेक्शन में बड़ा इजाफा हुआ है। जरूरी चीजों के दाम कम हुए हैं। जतना को भी कम टैक्स से बड़ी राहत मिली है। इस बीच उन्होंने इशारा दिया कि सरकार अब जीएसटी के टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है।

स्लैब में बदलाव होने से इसकी दरें और कम हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा होने से अब सरकार स्लैब की दरों में कमी करके जनता को राहत दे सकती है। हालांकिए टैक्स स्लैब बढ़ाए जा सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बने अरुण जेटली ने कहा एडवांस टैक्स पेमेंट से ग्रॉस इनकम में इजाफा हुआ है।

जीएसटी की वजह से भारत एक संगठित बाजार बना है। यह सरकार के सबसे बड़े और प्रमुख फैसलों में से एक है। जेटली ने कहा पिछले साल की देश का सबसे जटिल टैक्स सिस्टम खत्म कर दिया गया। पहले 17 मल्टिपल टैक्स और 5 तरह के रिटर्न की व्यवस्था थी। 23 तरह के सेस लगे थे, टैक्स पर टैक्स लगता था।

हर राज्य अपने मुताबिक अलग रेट तय करते थे। तब जाकर कहीं टैक्स रिटर्न फाइल होता था। देश में संघीय ढांचे तो ध्यान में रखते हुए जीएसटी को तैयार किया गया। अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से पिछली अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की तुलना में 21 फीसदी का इजाफा हुआ है। टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है इसलिए रेट्स में कमी करने और उनके रैशनलाइज करने की क्षमता में इजाफा हुआ है।

जीएसटी काउंसिल आगे की व्यवस्था को देखते हुए यह तय करेगी कि दरों में कितना बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 28 फीसदी वाले सबसे ऊंचे स्लैब को खत्म कर कम दर का स्लैब तैयार हो सकता है।

बता दें 28 फीसदी स्लैब में लग्जरी और बड़े आइटम्स आते हैं। वहीं वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 18 फीसदी वाले स्लैब को कम किया जा सकता है, क्योंकिए इसमें जनता के काम से जुड़ी कई चीजें हैं। इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अरुण जेटली ने कहा यह एक साल जीएसटी के लिए वाकई शानदार सफर रहा हालांकि जीएसटी का बेस्ट आना अभी बाकी है।

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खुशखबरी: 16 दिन के बाद कम हुए पेट्रोल व डीजल के दाम! https://tosnews.com/%e0%a4%96%e0%a5%81%e0%a4%b6%e0%a4%96%e0%a4%ac%e0%a4%b0%e0%a5%80-16-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%95%e0%a4%ae-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%8f-%e0%a4%aa/127006 Wed, 30 May 2018 05:39:12 +0000 https://tosnews.com/?p=127006 नई दिल्ली: 16 दिनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बुधवार को इनकी कीमतों में पहली बार गिरावट आई है। दिल्ली

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नई दिल्ली: 16 दिनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बुधवार को इनकी कीमतों में पहली बार गिरावट आई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 60 पैसे और डीजल की कीमत में 56 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 59 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है।


इस गिरावट के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 60 पैसे घटकर 77.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 56 पैसे घटकर 68ण्75 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कर्नाटक चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़त शुरू हुई थी उस पर अब जाकर ब्रेक लगी है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बाद सरकार पर तेल के दाम कम करने का दबाव था। तेल कंपनियों ने कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 59 पैसे की कटौती करते हुए 80.47 रुपयेए मुंबई में 59 पैसे घटाते हुए 85.65 रुपये और चेन्नई में 63 पैसे की कटौती करते हुए 80.80 रुपये प्रति लीटर कर दी है।

कोलकाता में डीजल की कीमत में 56 पैसे की कटौती करते हुए 71.30 रुपये प्रति लीटरए मुंबई में 59 पैसे घटाकर 73.20 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 60 पैसे की कटौती करते हुए 72.58 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

बता दें कि 23 मई को केंद्र सरकार ने कहा था कि वह पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए दीर्घकालिक समाधान लाने पर काम कर रही है। सरकार ने कहा था कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। इससे पहले पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के साथ बैठक की थी। लेकिन इस बैठक से भी आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली थी

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#4YearsOfModi:मोदी सरकार के चार साल में जानिए देश की अर्थव्यवस्था का हाल! https://tosnews.com/4yearsofmodi/126243 Sat, 26 May 2018 07:02:35 +0000 https://tosnews.com/?p=126243 नई दिल्ली: आज केन्द्र की मोदी सरकार अपने चार साल पूरे कर चुकी है। चार साल पूरने करने की खुशी में केन्द्र व अन्य राज्यों

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नई दिल्ली: आज केन्द्र की मोदी सरकार अपने चार साल पूरे कर चुकी है। चार साल पूरने करने की खुशी में केन्द्र व अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार इसका जश्न मना रही है। वहीं विपक्षी दल मोदी सरकार के इन चार सालों को लेकर काफी गुस्से व रोष में हैं। सत्ता और विपक्ष का यह खेल को चोली और दाम का है। इस बीच चलिए हम आपको मोदी सरकार के इन चार में देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ बताते हैं। इसके बाद फैसला खुद आप कर सकेते हैं कि सरकार ने काम किया या नहीं।


रुपये
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दिए गए रेफरेंस रेट्स से पता चलता है कि 25 मई 2018 तक डॉलर के मुकाबले रुपया 16 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया। यानी इस दौरान एक डॉलर की कीमत 10 रुपये बढ़कर 68.21 रुपये तक पहुंच गयी। कई ब्रोकरेज हाउसों का मानना है कि जल्द ही रुपया डॉलर के मुकाबले 70 प्रतिशत के स्तर को छूएगा।

शेयर बाजार
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से सेंसेक्स और निफ्टी करीब 40 प्रतिशत चढ़े हैं। 26 मई 2014 को सेंसेक्स 27,716.90 पर था जो 25 मई 2018 को 34,924.87 का स्तर छू लिया। इस दौरान सेंसेक्स ने 29 जनवरी 2018 को 36,443 अकों का सर्वोच्च स्तर प्राप्त कर लिया था जबकि निफ्टी निफ्टी पहली बार 10,000 के आंकड़े को पार कर लिया। 25 मई को निफ्टी 10605.15 अंक पर बंद हुआ।

महंगाई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि मई 2014 में महंगाई 8.48 प्रतिशत पर था जो पिछले महीने अप्रैल 2018 में करीब आधे 4.58 प्रतिशत पर थी। जून 2017 में तो महंगाई गिरकर 1.46 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी।

एफडीआई की आवक
वित्त वर्ष 2014 में देश में 23.30 अबर डॉलर की एफडीआई आई थी जो वित्त वर्ष 2017 में करीब-करीब दोगुना होकर 43.50 अरब डॉलर हो गई। हालांकि पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेश में कमी आई है लेकिन अप्रैल-दिसंबर 2017 में 0.27 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर से 35.94 अरब डॉलर एफडीआई देश में आई। पिछले साल एफडीआई आकर्षित करने वाले देशों की लिस्ट में भारत 10वें स्थान पर था।

एनपीए यानि फंसा कर्ज
बैंकों के फंसे कर्ज की रकम में वृद्धि मोदी सरकार का बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। दिसंबर 2018 तक सरकारी बैंकों का ग्रॉस एनपीए बढ़कर 7.8 लाख रुपये हो चुका था जो जून 2014 में 2.14 लाख करोड़ ही था। मोदी सरकार के कार्यकाल में प्राइवेट बैंकों के एनपीए भी बढ़े हैं। दिसंबर- मार्च 2018 की तिमाही में देश के 25 बैंकों को कुल 7.31 लाख करोड़ रुपये का लोन एनपीए घोषित करना पड़ा। यह पिछली दिसंबर-मार्च 2017 के आंकड़े से 50 प्रतिशत ज्यादा है।
विदेशी मुद्रा भंडार
देश का फॉरेक्स रिजर्व पिछले चार सालों में करीब 35 प्रतिशत बढ़ गया। 11 मई 2018 को सरकार के पास 417 अरब डॉलर का रिजर्व हो गया था जो 30 मई 2014 को 312.66 अरब डॉलर रहा था। अप्रैल 2018 में विदेशी मुद्रा भंडार 426.08 अरब डॉलर के रेकॉर्ड स्तर को छू लिया था।

फैक्ट्री आउटपुट
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानि आईआईपी खनिज, खनन, बिजली और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों का सही हालचाल बताता है जो पिछले चार सालों में बहुत उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरा है। हालांकि अप्रैल 2018 में यह 4.40 प्रतिशत के साथ मई 2017 के 4.70 प्रतिशत के आसपास ही रहा। अक्टूबर 2015 में आईआईपी चार सालों के सर्वोच्च स्तर 9 प्रतिशत पर पहुंच गया था। नोटबंदी और जीएसटी के असर से जून 2017 में आईआईपी डेटा गिरकर 0.30 प्रतिशत तक आ गिरा था जो जून 2016 में 8 प्रतिशत था। अब आईआईपी डेटा फिर से उछाल भरने लगा है और अप्रैल 2018 में इसके 6.5 से 7.5 प्रतिशत तक रहने का अनुमान जताया जा रहा है।

सकल घरेलू उत्पाद जीडीप
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानि जीडीपी अक्टूबर-दिसंबर 2017 तिमाही में अनुमान से ज्यादा 7.2 प्रतिशत बढ़ा और भारत ने चीन 6.8: प्रतिशत को इस मोर्चे पर फिर से मात दे दी। रेटिंग एजेंसी इक्रा का अनुमान है कि भारती जीडीपी जनवरी-मार्च 2018 तिमाही में 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

सुधारों का श्रेय
इसने विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों की झड़ी लगा दी। उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आकर्षित करने, कारोबार करना आसान बनाने ईज ऑफ डुइंग बिजनस देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करने और तेज आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी सुधारों का श्रेय दिया

काले धन पर चौतरफा वार
मोदी सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में जीएसटी का क्रियान्वयन, कालेधन को बाहर निकालने के मकसद से नोटबंदी का ऐलान, बैंकिंग सेक्टर के फंसे कर्ज की समस्या के समाधान के लिए दिवालिया कानून में संशोधन एवं भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकारी सब्सिडी सिस्टम में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण विद्युतीकरण सबको अपना घर, डिजिटाइजेशन आदि जैसे तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं सामने आईं।

नौकरियों पर घिरी सरकार
इस दौरान अर्थव्यवस्था में ऐसी कृत्रिम नगदी संकट पैदा करने के लिए सरकार की आलोचना भी होती है जिससे खपत को आघात पहुंचाए पटरी पर चढ़ रही अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ गईए छोटे.छोटे कारोबार को नुकसान पहुंचा। आलोचक मोदी सरकार को अपेक्षित संख्या में नौकरियां पैदा कर पाने में असफल रहने का भी आरोप लगाते हैं। सभार-एनबीटी

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#Vedanta Violence: तूतीकोरिन में आज भी हिंसा, मंगलवार को पुलिस फायरिंग में हुई थी 11 की मौत! https://tosnews.com/violence-%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%ad%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%b8/125671 Wed, 23 May 2018 08:06:28 +0000 https://tosnews.com/?p=125671 चेन्नई: तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता स्टरलाइट कॉपर यूनिट के खिलाफ प्रदर्शन बुधवार को भी जारी है। स्थानीय अस्पतालमें प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच हुई

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चेन्नई: तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता स्टरलाइट कॉपर यूनिट के खिलाफ प्रदर्शन बुधवार को भी जारी है। स्थानीय अस्पतालमें प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने भी तमिलनाडु सरकार से मंगलवार को हुई घटना पर रिपोर्ट तलब की है। प्रदर्शन अब राज्य के दूसरे हिस्सों में भी शुरू हो गया है और चेन्नई में भी लोगों ने वेदांता के खिलाफ विरोध मार्च निकाला।

मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुई फायरिंग से 11 लोगों की मौत के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। हिंसक घटना के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धारा 144 लागू होने के बाद भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।

अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने भी तूतीकोरिन जाकर घायलों से मुलाकात की। हालांकि उन्हें लोगों के भारी गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने हासन से कहा कि आप तुरंत यहां से चले जाइएए आपकी वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। कमल हासन ने बाद में हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमें यह पता चलना चाहिए कि किसने पुलिस वालों को गोली चलाने का आदेश दिया।

यह मांग मेरी नहीं बल्कि पीडि़तों की है। केवल मुआवजे की घोषणा से ही काम नहीं चलेगा। यह इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए और यहां के लोग भी यही मांग कर रहे हैं। वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी डीएमके ने 11 लोगों की हत्या के विरोध में 25 मार्च को सभी पार्टियों के सामूहिक प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके साथ ही द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम एमडीएमके के अध्यक्ष वाइको ने प्रदर्शन में घायल हुए लोगों से हॉस्पिटल जाकर मुलाकात की।

वहीं सीपीएम ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाला। तमिलनाडु मेडिकल एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर ए. एडविन जोए ने बतायाए कि अभी तक हमारे हॉस्पिटल में 42 लोगों को भर्ती किया जा चुका है। अधिक भीड़ से बचने के लिए कुछ लोगों को तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया जा चुका है। यहां अभी शवगृह में 10 लाशें पड़ी हैं।

अभी तक कुल 17 सर्जरी की जा चुकी है।श् पुलिस ने हॉस्पिटल के सामने इक_ा हो रही भीड़ को तितर.बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने स्टरलाइट कंपनी के यूनिट विस्तार पर फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें कि इस प्लांट में हर साल 400000 टन कॉपर कथोड बनता हैए जिसे कंपनी बढ़ाकर 800000 करना चाहती है। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या इस प्लांट से होने वाले प्रदूषण से है और इसी को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं।

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Big Breaking: सिमकार्ड के लिए फिलहाल आधार कार्ड नहीं होगा जरूरी: केन्द्र सरकार ! https://tosnews.com/big-breaking-%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%86/121924 Wed, 02 May 2018 07:41:30 +0000 https://tosnews.com/?p=121924 नई दिल्ली: मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आयी है। सरकार ने मोबाइल ऑपरेटर्स को निर्देश जारी कर कहा है कि वह सिम

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नई दिल्ली: मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आयी है। सरकार ने मोबाइल ऑपरेटर्स को निर्देश जारी कर कहा है कि वह सिम खरीदने वाले ग्राहकों की पहचान के लिए जरूरी नहीं कि आधार कार्ड ही लें। पहचान की जांच के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी लिये जा सकते हैं। टेलीकॉम सचिव सुंदराजन ने कहा कि सरकार ने मोबाइल कंपनियों से कहा है कि वह इन निर्देशों का तुरंत पालन करें। ताकि ग्राहकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।


वहीं इससे पहले ये खबर भी आई थी कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें सिम नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब तक कोर्ट आधार मामले में अपना आखिरी फैसला नहीं सुना देता तब तक सिम खरीदने के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। सुंदराजन ने बताया कि मंत्रालय की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि वह सिम कार्ड के अभाव में किसी ग्राहक को सिम खरीदने से वंचित ना करें।

इसके बदले वह केवाईसी और अन्य दस्तावेज सवीकार कर सकते हैं। मोबाइल कंपनियां टेलीकॉम विभाग के पहले के निर्देशों के आधार पर मोबाइल सिम के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर जोर देती थीं। इस पर टेलीकॉम विभाग का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लोकनीति फाउंडेशन मामले में आए फैसले के बाद ही ये निर्देश जारी किए थे।

वहीं शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में अभी तक कोई निर्देश नहीं दिए हैं। वहीं आधार कार्ड मामले से ना केवल स्थानीय लोगों को बल्कि एनआरआई और विदेशियों को भी परेशान होना पड़ा है।

मोबाइल ऑपरेटर्स उन्हें इसलिए सिम नहीं देते थे क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं था। इसके अलावा इस मामले पर अभी तक मोबाइल ऑपरेटर्स की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है।

गौरतलब है कि बीते हफ्ते मोबाइल कंपनियां ग्राहकों को फोन, मैसेज और अन्य तरीकों से कह रही थीं कि वह अपने नंबर को आधार से लिंक करवाएं। ऐसा करने के पीछे की वजह बताते हुए कंपनियां कह रही थीं कि वह बस सरकार के पिछले निर्देशों का पालन कर रही हैं।

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Big News: भाजपा की सांसद के बागी तेवर, उठे बगावत के सूर! https://tosnews.com/big-news-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%aa%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%a6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%87/115914 Sun, 01 Apr 2018 14:43:17 +0000 https://tosnews.com/?p=115914 लखनऊ। बहराइच जनपद से भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। नमो

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लखनऊ। बहराइच जनपद से भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। नमो बुद्धाय जन सेवा समिति के तत्वावधान में रविवार को राजधानी के कांशीराम स्मृति उपवन में आयोजित रैली में सावित्री बाई फुले ने कहा मैं सांसद रहूं या न रहूं लेकिन आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होने दूंगी।


यह मुझे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। आरक्षण को बाबा साहब और संविधान की देन बताते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रतिनिधित्व का मामला है।

इसे भीख कहना संविधान का अपमान है। बताते चलें कि सावित्री बाई फुले बहराइच से सांसद हैं। वह पहले भी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरक्षण को लेकर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं।

अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह रैली भाजपा सरकार और संगठन के खिलाफ नहीं है। उनका मुद्दा सिर्फ आरक्षण है। केंद्र सरकार की नीतियों के चलते पिछड़ा और दलित समाज खतरे में है। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मुद्दा भी उठाया।

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Big News केन्द्र सरकार का दावा जल्द बंद हो सकते हैं 10 के नोट, सिक्के लेंगे जगह! https://tosnews.com/big-news-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%9c%e0%a4%a8/107353 Sat, 17 Feb 2018 08:22:24 +0000 https://tosnews.com/?p=107353 नई दिल्ली: भारतीय मुद्रा में प्रचालित दस रुपये का नोट आने वाले समय में बंद कर दिया जाएगा और उसकी जगह सिक्के चलेंगे। केंद्र सरकार

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नई दिल्ली: भारतीय मुद्रा में प्रचालित दस रुपये का नोट आने वाले समय में बंद कर दिया जाएगा और उसकी जगह सिक्के चलेंगे। केंद्र सरकार की ओर से यह जानकारी शुक्रवार को हाईकोर्ट को दी गई। कोर्ट ने कहा कि वह नए नोटों की जांच के लिए नेत्रहीनों को बुलाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा कि दस रुपये के नोट का स्थान सिक्के ले लेंगे।


उन्होंने कहा कि 20 व 50 रुपये के नोट की पहचान आसानी से नेत्रहीन शख्स कर सकता है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि नए नोटों में पहचान के निशान नहीं होने से नेत्रहीनों को भारी परेशानी हो रही है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है वह हलफनामा दायर कर बताए कि इन सिक्कों की पहचान एक.दूसरे से अलग कैसे की जाएगी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए सात मार्च की तारीख तय की है। कोर्ट ने एएसजी के इस दावे पर कहा कि वह कुछ नेत्रहीनों को इसकी पड़ताल के लिए बुला सकती है। कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार व आरबीआई के वकील ने कहा कि नए नोटों को विशेषज्ञों के परामर्श व नेत्रहीनों के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं के सुझावों पर विचार करने के बाद जारी किया गया है। केंद्र सरकार व आरबीआई ने कोर्ट को बताया कि 20 व 50 रुपये के नोट में पहचान के लिए उभरा हुआ निशान नहीं बनाया गया हैए क्योंकि यह काफी महंगा है और समय के साथ मिट जाता है। हालांकि 100 व उससे ऊपर के बड़े नोटों में यह उभरा हुआ निशान नेत्रहीनों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा एकए दोए पांच व 10 रुपये के सिक्कों के किनारों पर पहचान के लिए खास निशान बनाए जाएंगे।
(सभार-अमर उजाला)

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Decision: कार्टन चैनलों ने अब नहीं दिखेंगे यह विज्ञापन, सरकार ने लगायी रोक! https://tosnews.com/decision-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a5%88%e0%a4%a8%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%ac-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%82/105458 Thu, 08 Feb 2018 09:01:56 +0000 https://tosnews.com/?p=105458 नई दिल्ली: बच्चों में जंकफूड की बढ़ती हुई आदतों को केन्द्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। भारत सरकार ने बच्चों के स्वास्थ को ध्यान

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नई दिल्ली: बच्चों में जंकफूड की बढ़ती हुई आदतों को केन्द्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। भारत सरकार ने बच्चों के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब कार्टून चैनलों पर जंक फूड के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे।


सरकार ने संसद को जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला बच्चों को जंक फूड से बचाने की एक कोशिश है। बताया गया है कि 9 जानीमानी फूड कंपनियों ने बच्चों के चैनलों पर इस तरह के विज्ञापन नहीं देने का वादा किया है।

लोकसभा में विनायक राउत के प्रश्न के जवाब में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यर्वधन सिंह राठौड़ ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जंक फूड से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों के प्रसारण के संदर्भ में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI 11 सदस्यीय समिति गठित की थी। अब इस समिति की रिपोर्ट पर अमल हो रहा है।

मंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में FSSAI और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बीच समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि 9 नामी फूड कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि वे ऐसे विज्ञापन कार्टून चैनलों पर नहीं देंगे।

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#Budget2018: इस बार सरकार ने रेल बजट में दिये 148528 करोड़ रूपये ! https://tosnews.com/budget2018-%e0%a4%87%e0%a4%b8-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b2-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a4%9f-%e0%a4%ae%e0%a5%87/103947 Thu, 01 Feb 2018 10:01:17 +0000 https://tosnews.com/?p=103947 नई दिल्ली: केन्द्र की भाजपा सरकार ने इस बार बजट में रेलवे के लिए 148528 करोड़ रूपये रखे गए हैं। जिसमें 5000 किलोमीटर तक ब्राडगेज

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नई दिल्ली: केन्द्र की भाजपा सरकार ने इस बार बजट में रेलवे के लिए 148528 करोड़ रूपये रखे गए हैं। जिसमें 5000 किलोमीटर तक ब्राडगेज किया जाएगा जबकि बिजली सरकार का फोकस प्वाइंट है। इस क्षेत्र में भी काम को आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 4000 किमी रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किए जाने की योजना है।


जबकि 2018-19 में 36000 किलोमीटर ट्रैक बदला जाएगा। कोहरे से बचाव और रेल के सुचारू रूप से चलाने के लिए बदलाव किए जाने की बात तो कही गई लेकिन आधुनिकीकरण में किस तरह का बदलाव किया जाएगा इसका जिक्र नहीं किया गया है।

जबकि अब विशेष ट्रेनों में सीसीटीवी और वाईफाई लगेंगे साथ ही बिना क्रॉसिंग वाले 4000 फाटक को खत्म किए जाने की योजना हैं। शुरूआत में यह काम 600 स्टेशनों पर किया जाएगा जबकि मुंबई लोकल पर 1100 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे और 90 किलोमीटर पटरी का विस्तार भी किया जाएगा।

बड़ौदा में बुलेट ट्रेन के लिए संस्थान बनेगा। 25000 से ज्यादा मुसाफिर वाले स्टेशनों पर एस्केलेटर लगाए जाएंगे। बेंगलुरू रेलवे नेटवर्क को भी 17 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सरकार की योजना 12000 वैगनए 5160 कोच व 700 लोकोमोटिव्स का निर्माण कराए जाने की है। रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2019 में 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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