salary – TOS News https://tosnews.com Latest Hindi Breaking News and Features Wed, 08 Aug 2018 11:50:26 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 https://tosnews.com/wp-content/uploads/2017/03/tosnews-favicon-45x45.png salary – TOS News https://tosnews.com 32 32 Bollywood: एक्ट्रेस किम शर्मा पर लगा मेड से मारपीट का आरोप, पुलिस से की गयी शिकायत! https://tosnews.com/bollywood-%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%b6%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b2%e0%a4%97/133666 Tue, 03 Jul 2018 05:49:47 +0000 https://tosnews.com/?p=133666 मुम्बई: सालों पहले आयी मोहब्बतें नाम की फिल्म में कालेज गर्ल यानि किम शर्मा को तो आप जानते ही होंगे। दो- तीन फिल्में करने के

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मुम्बई: सालों पहले आयी मोहब्बतें नाम की फिल्म में कालेज गर्ल यानि किम शर्मा को तो आप जानते ही होंगे। दो- तीन फिल्में करने के बाद ही उन्हें काम मिलना बंद हो गया और जल्द ही बॉलीवुड से गायब हो गईं । हाल ही में एक बड़ी वजह से किम चर्चा में आ गई हैं । किम की मेड ने उनपर मारपीट करने का आरोप लगाया है।यह घटना मई महीने की बताई जा रही है ।


मेड का नाम एस्थर खेस है । एस्थर ने अपनी शिकायत में बताया है कि वो किम के घर पर दो महीने से काम कर रही थी । वो सफेद और रंगीन कपड़ों को अलग.अलग धुलना भूल गई ।श्जब कपड़े धुल गए तब मैंने ध्यान दिया कि एक काले ब्लाउज का रंग व्हाइट टी शर्ट में लग गया है । मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने किम को इस बारे में बताया ।

ये सुनकर किम को बहुत गुस्सा और वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगीं ।श्श्उन्होंने मुझे धक्का मारकर घर से निकाल दिया और कभी वापस ना आने को कहा । उन्होंने मुझसे काफी अभद्र भाषा में बात की । इतना ही नहीं किम ने मेरी सैलरी देने से मना कर दिया। एस्थर ने किम से कई बार पैसे मांगे लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया।

इसके बाद एस्थर ने 27 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। खार पुलिस ने किम को समन भेज दिया है या शिकायत के बारे में उन्हें सूचित कर दिया है। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट जा सकती है।

इस बारे में किम का कहना है कि हर महीने की 7 तारीख को उसे सैलरी देती थीं। किम ने कहा कि मेड का बकाया उन्होंने 7 को ही क्लियर कर दिया था। उन्होंने मेड को मारा भी नहीं। उसने मेरे 70 हजार के कपड़े खराब कर दिए। मैंने उन्हें सिर्फ घर से निकलने के लिए कहा था।

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#BankStrike: आज और कल उठानी पड़ सकती है कैश की दिक्कत, जानिए क्यों? https://tosnews.com/big-news-%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%b2-%e0%a4%89%e0%a4%a0%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%a1%e0%a4%bc-%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%88/126988 Wed, 30 May 2018 04:34:46 +0000 https://tosnews.com/?p=126988 नई दिल्ली: बुधवार और गुरुवार का दिन लोगों के लिए दिक्कत से भरा हो सकता है। इसके पीछे वजह है कि देश के सभी सरकारी

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नई दिल्ली: बुधवार और गुरुवार का दिन लोगों के लिए दिक्कत से भरा हो सकता है। इसके पीछे वजह है कि देश के सभी सरकारी बैंकों और कुछ प्राइवेट बैंकों में हड़ताल रहेगी। इसकी वजह से खाताधारकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा सकता है। ये हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हो रही है। सभी कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ हैं।


माना जा रहा है कि करीब दस लाख कर्मचारी इस हड़ताल का हिस्सा होंगे। यह हड़ताल बुधवार को सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गई है। इन बैंकों में जिनका अकाउंट है उनकी सैलरी आने में भी देर हो सकती है। इसके साथ ही एटीएम में पैसा नहीं मिलने के आसार भी हैं। इसके अलावा नेटबैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी की सेवाएं नहीं मिलेंगी।

बताया जाता है कि हड़ताल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ,पंजाब नैशनल बैंक,बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक सहित पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सभी बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। खबरों के मुताबिक कुछ एटीएम के सिक्यॉरिटी गाड्र्स भी हड़ताल का हिस्सा होंगे।

बता दें कि इंडियन बैंक असोसिएशन ने वेतन बढ़तरी की मांग को ठुकरा दिया था। इसके पीछे खराब आर्थिक हालत को बताया गया था। इस वित्त वर्ष सरकारी बैंकों को बैड लोन के चलते भारी नुकसान हुआ है।

वहीं वेतन बढ़ोतरी के समर्थन में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के संयोजक देविदास तुलजापुरकर ने कहा कि एनपी की वजह से ही बैंकों को इतना घाटा हुआ है। इसके लिए बैंक कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं। पिछले तीन सालों में बैंक कर्मचारियों ने मुद्रा, जनधन, नोटबंदी, अटल पेंशन योजना के दौरान काफी काम किया है। इससे वर्कलोड काफी बढ़ा है

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Budget2018: सांसदों का वेतन सरकार ने किया दोगुना, जानिए कितना मिलेगा अब! https://tosnews.com/budget2018-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%87/104147 Fri, 02 Feb 2018 08:13:51 +0000 https://tosnews.com/?p=104147 नई दिल्ली: आम बजट में वेतनभोगी वर्ग को भले ही कोई खास फायदा न हुआ हो लेकिन सांसदों के लिए अच्छही खबर है। आम बजट

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नई दिल्ली: आम बजट में वेतनभोगी वर्ग को भले ही कोई खास फायदा न हुआ हो लेकिन सांसदों के लिए अच्छही खबर है। आम बजट में उनका मूल वेतन दोगुना बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही उन्हें मिलने वाले अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है।


यह बदलाव इस साल एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। अभी सांसदों को प्रति माह 50000 रुपये मूल वेतन मिलता है। सांसदों को मूल वेतन और अन्य भत्तों के अलावा 45000 रुपये संसदीय भत्ता भी दिया जाता है। सरकार एक सांसद पर प्रति माह 2.7 लाख रुपये खर्च करती है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में सांसदों के वेतन में हर पांच साल में स्वत संशोधन के लिए एक कानून का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि सांसदों को मिलने वाले वेतन और सुविधाओं को लेकर अकसर जनता के बीच चर्चा होती रहती है।

सांसदों के खुद का वेतन तय करने की मौजूदा व्यवस्था की आलोचना होती रहती है। उन्होंने कहा कि सांसदों के वेतन, संसदीय भत्ता, कार्यालय खर्च और बैठक भत्ता में जरूरी बदलाव की नई व्यवस्था एक अप्रैल 2018 से लागू हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत महंगाई के हिसाब से हर पांच साल में स्वत सांसदों के वेतन में संशोधन हो जाएगा और सांसदों को भविष्य में जनता की आलोचना का सामना नहीं करना होगा।

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जब सुबह-सुबह अचानक कृषि मंत्री पहुंचे निदेशालय, जानिए तब क्या हुआ! https://tosnews.com/%e0%a4%9c%e0%a4%ac-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%ac%e0%a4%b9-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%ac%e0%a4%b9-%e0%a4%85%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%95-%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%b7%e0%a4%bf-%e0%a4%ae%e0%a4%82/103468 Tue, 30 Jan 2018 10:24:09 +0000 https://tosnews.com/?p=103468 लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मंगलवार को अचानक कृषि निदेशालय पहुंचे। मंत्री के सुबह-सुबह अचानक निदेशालय पहुंचने से हड़कंप मच

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मंगलवार को अचानक कृषि निदेशालय पहुंचे। मंत्री के सुबह-सुबह अचानक निदेशालय पहुंचने से हड़कंप मच गया। दस बजने के बाद भी कई अफसर और कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले।


उन्होंने सभी गेट बंद कराकर हाजिरी ली जिसमें करीब 20 प्रतिशत कर्मचारी और अफसर अनुपस्थित पाए गए। मंत्री ने इन सभी के एक दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।

उनके साथ राज्यमंत्री रणवेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। कृषि मंत्री इससे पहले भी कई बार औचक निरीक्षण के लिए निदेशालय पहुंच चुके हैं। उन्होंने निदेशालय की साफ. सफाई का हाल भी देखा और साफ. सफाई रखने को लेकर कर्मचारियों को दिशा.निर्देश दिए।

वॉशरूम में पान-मसाले से फैली गंदगी को देखते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि पान.मसाला खाकर थूकते हुए पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाए यदि व्यक्ति पकड़ में नहीं आता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफसिर पर 500 रुपए पर जुर्माना लगाया जाए।

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New Policy: अब जिलोंं के हिसाब से सरकारी डाक्टरों को मिलेगा वेतन, जानिए कैसे! https://tosnews.com/new-policy-%e0%a4%85%e0%a4%ac-%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%82%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95/93590 Sat, 16 Dec 2017 08:26:34 +0000 https://tosnews.com/?p=93590 लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सेवा देने के लिए राज्य सरकार अब एक नय फार्मूले पर काम कर रही है। सरकार ने पिछड़े जिलों

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सेवा देने के लिए राज्य सरकार अब एक नय फार्मूले पर काम कर रही है। सरकार ने पिछड़े जिलों में काम करने के लिए डाक्टरों को डेढ़ गुना वेतन का आफर दिया है। लखनऊ में तैनाती के लिए जहां एमबीबीएस डॉक्टर को 50 हजार दिए जाएंगे तो श्रावस्ती में नियुक्ति 80 हजार रुपये मिलेगा।


इसी तरह विशेषज्ञ चिकित्सक को लखनऊ में तैनाती पर यदि 80 हजार रुपये मिलेगा लेकिन श्रावस्ती में उसे 1.20 लाख रुपये मिलेंगे। इसके लिए शासन ने प्रदेश के सभी जिलों को एए बीए सी व डी श्रेणी में बांट दिया है। डी श्रेणी के जिलों में तैनाती पर डॉक्टरों को सबसे अधिक वेतन मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भी इसे मंजूरी मिल चुकी है। श्रेणी ए के जिलों में जहां सबसे कम वेतन वहीं बी, सी और डी श्रेणी के जनपदों में क्रमश बढ़ाकर वेतन दिया जाएगा।

श्रेणी ए के जनपदों में तैनाती पाने वाले एमबीबीएस चिकित्सक को 50 हजार रुपये, श्रेणी बी में 55 हजार, श्रेणी सी में 60 हजार, श्रेणी डी के जनपदों में 65 हजार रुपये दिया जाएगा। इसी तरह विशेष चिकित्सकों को ए श्रेणी में 80 हजार, बी में 90 हजार, सी में 1 लाख और श्रेणी डी में 1.20 लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। तैनाती एक साल के लिए होगी।

ये हैं जिलों की श्रेणी
श्रेणी डी
सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, चंदौली, महाराजगंज, कुशीनगर।

श्रेणी सी
एटा, कासगंज, कौशांबी, बदायूं, बहराइच, संतकबीरनगर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, मैनपुरी, संभल, अमरोहा, शामली, औरैया, जालौन, मिर्जापुर, बांदा, भदोही, अमेठी।

श्रेणी बी
फैजाबाद, हरदोई, मुजफ्फरनगर, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, सुलतानपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कानपुर देहात, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, बिजनौर, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, अंबेडकरनगर, प्रतापगढ़, झांसी, शाहजहांपुर, गोंडा, फर्रुखाबाद, रामपुर, इटावा, फतेहपुर, पीलीभीत।

श्रेणी ए
लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर, बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, रायबरेली, मुरादाबाद, उन्नाव।

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बड़ी खबर: आदेश अगर बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं की तो कटेगी सैलरी! https://tosnews.com/%e0%a4%ac%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a4%ac%e0%a4%b0-%e0%a4%86%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a5%81%e0%a4%9c%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%97/73679 Sat, 16 Sep 2017 06:10:35 +0000 https://tosnews.com/?p=73679 असम। असम विधानसभा ने माता-पिता की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को एक अहम विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके अनुसार

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असम। असम विधानसभा ने माता-पिता की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को एक अहम विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके अनुसार अगर राज्य सरकार के कर्मचारी अपने अभिभावकों और दिव्यांग भाई.बहनों की देखभाल नहीं करेंगे तो उनके मासिक वेतन से 10 प्रतिशत राशि काट ली जाएगी।


देश में अपनी तरह के संभवत इस पहले विधेयक में यह व्यवस्था है कि कर्मचारी के वेतन से काटी गई राशि उनके अभिभावकों या भाई बहनों को देखभाल के लिए दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि जल्द ही विधायकों, सांसदों, असम में चलने वाले पीएसयू एवं निजी कंपनियों के लिए भी इसी तरह का बिल लाया जाएगा।

असम कर्मचारी अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही एवं निगरानी मानदंड विधेयक प्रोनाम 2017 में राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों के कर्मियों के लिए माता-पिता तथा दिव्यांग भाई-बहनों की जवाबदेही का प्रावधान किया गया है। प्रोनाम विधेयक को सदन में रखते हुए राज्य सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा था कि माता-पिता वृद्धाश्रम में जा रहे हैं क्योंकि बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं।

इसी की ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मियों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करना नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यदि माता-पिता या दिव्यांग भाई बहनों की उपेक्षा होती है तो वे ऐसे सरकारी कर्मी के विभाग में शिकायत दर्ज करा सकें। बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि बुजुर्गों से जुड़ा ऐसा विधेयक पास करने वाला असम देश का पहला राज्य है। असम सरकार ने बजट सत्र में इस तरह का विधेयक लाने का वादा किया था।

सरकार का कहना था कि असम के कई वृद्धाश्रम से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि अच्छी नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों ने भी माता.पिता को छोड़ दिया। असम में शादी की वैध उम्र का उल्लंघन करने वाले लोग राज्य सरकार की नौकरी नहीं पा सकेंगे। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को पेश की गई असम की जनसंख्या एवं महिला सशक्तिकरण नीति में यह बात कही गई है।

इसमें कहा गया है कि पुरुष अथवा महिलाए जो भी शादी की वैध उम्र सीमा का उल्लंघन करेगाए राज्य सरकार की नौकरी के लिए अपात्र हो जाएगा। इसके अलावा दो बच्चे वाले अभ्यर्थी ही सरकार नौकरी के योग्य होंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मियों को दो बच्चों वाले परिवार की नीति का कड़ाई से पालन करना होगा ताकि वे समाज के लिए रोल मॉडल बन सकें।

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खुशखबरी: अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा सातवां वेतनमान! https://tosnews.com/71478-2/71478 Thu, 07 Sep 2017 13:40:40 +0000 https://tosnews.com/?p=71478 लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लगभग 23500 कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को प्रतिमाह 2500 से 8000 रुपये

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लगभग 23500 कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को प्रतिमाह 2500 से 8000 रुपये तक का फायदा होने की उम्मीद है। परिवहन निगम निदेशक मंडल की बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।


टेढ़ी कोठी स्थित निगम मुख्यालय में बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से निदेशक मंडल की बैठक बुलाई गई है।इसमें दो प्रमुख प्रस्ताव रखे जाएंगे। पहलाए नियमित कर्मियों को सातवां वेतनमान एवं दूसराए अनुबंधित ग्रामीण बसों के लिए नई योजना। यूपी रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद मिश्र ने बुधवार को बताया कि पिछले दिनां कर्मियों को सातवां वेतनमान देने के लिए एमडी से बातचीत में सहमति बनी थी।

उन्होंने आश्वासन दिया था कि 7 सितंबर को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। सातवां वेतनमान लागू होने से मूल वेतन में 14ण्28 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी। उधर निगम सूत्रों ने बताया कि बैठक में अनुबंधित बस ऑपरेटरों के लिए स्पेशल स्कीम से संबंधित प्रस्ताव पेश होगा। इसके तहत ऑपरेटर की एक बस ग्रामीण रूट के लिए तो दूसरी बस लंबे रूट के लिए अनुबंधित होगी।

या फिर एक बस दो महीने तक ग्रामीण रूट पर सवारी ढोएगी और दो महीने लंबे रूट पर चलेगी ताकि ऑपरेटर की बढ़े। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हुआ तो अनुबंधित बसों की संख्या बढ़ जाएगी। परिवहन निगम के 260 अफसरों को इधर से उधर किया जाएगा। तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने मुख्यालय और परिक्षेत्र में जमे अफसरों का नीति के दायरे में आने के बाद भी स्थानांतरण नहीं किया था।

नए प्रबंध निदेशक पी गुरु प्रसाद को जब इस प्रकरण की जानकारी हुई तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। 260 अफसरों को फेटने की तैयारी की है। एमडी ने क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, यातायात अधीक्षक एवं सहायक विधि अधिकारियों का ब्योरा तलब किया है। इससे मुख्यालय में 15-15 वर्ष से कुंडली मारे अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है।

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दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को इस महीने नहीं मिलेगा वेतन https://tosnews.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%87%e0%a4%b8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%82-%e0%a4%ae/12209 Sat, 03 Dec 2016 09:11:08 +0000 http://hindi.tosnews.com/?p=12209 नई दिल्ली : हो सकता है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को इस महीने तनख्वाह नहीं मिले। अगर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की

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नई दिल्ली : हो सकता है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को इस महीने तनख्वाह नहीं मिले। अगर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की माने तो ऐसा होना संभव भी है।

 
दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को इस महीने नहीं मिलेगा वेतन
 
दरअसल, दिल्ली सरकार का कहना है कि नोटबंदी के बाद दिल्ली सरकार का टैक्स कलैक्शन 50 पर्सेंट तक गिर गया है जिससे सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने लायक पैसा नहीं है।
मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है, ‘ इस महीने नोटबंदी के बाद दिल्ली के बाजारों में कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है जिसके कारण सरकार का टैक्स कलैक्शन 50 पर्सेंट तक गिर गया है। अगर ऐसा ही रहा तो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल होगा।’ सिसोदिया ने आगे लिखा है, ‘ऐसी ही चिंता केंद्रीय वित्त मंत्री की उपस्थिति में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने उठाई है।’
बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने इसे घोटाला बताते हुए कहा था कि इसके जरिए सरकार छोटे व्यापारियों और दुकानदारों व आम आदमी को परेशान कर रही है।
 

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