दिल्ली में निर्माण परियोजनाओं की निगरानी करने का दावा करने वाले संगठन आरएसीओ ने आरोप लगाया था कि बंसल से संबद्ध एक कंपनी उत्तर-पश्चिम दिल्ली में होने वाले एक जल निकासी व्यवस्था के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं में शामिल है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि बिना पूरा हुए कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग ( पीडब्ल्यूडी ) को भेजा गया बिल फर्जी और मनगढंत है।

PWD scam: केजरीवाल के करीबी रिश्तेदार विनय बंसल की याचिका पर आज होगी सुनवाई

लोक निर्माण विभाग (PWD) घोटाले में आरोपी विनय बंसल की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगाी। जमानत याचिका विनय बंसल की ओर से वकील बीएस जून ने दायर की है। आरोपी विनय का तर्क है कि उसके खिलाफ दर्ज एफआइआर झूठी है। यह केस मई 2017 में दर्ज किया गया था। तब से वह जांच में एजेंसी का सहयोग कर रहा है। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। इस याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली में निर्माण परियोजनाओं की निगरानी करने का दावा करने वाले संगठन आरएसीओ ने आरोप लगाया था कि बंसल से संबद्ध एक कंपनी उत्तर-पश्चिम दिल्ली में होने वाले एक जल निकासी व्यवस्था के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं में शामिल है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि बिना पूरा हुए कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग ( पीडब्ल्यूडी ) को भेजा गया बिल फर्जी और मनगढंत है।

यहां पर बता दें कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 12 मई को लोक पीडब्ल्यूडी घोटाले में गिरफ्तार विनय बंसल की पेशी के लिए दूसरी बार प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। वहीं, ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिल्पी जैन को बताया गया कि बंसल की तबीयत खराब है। अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। इससे पूर्व विनय की एक दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद शुक्रवार को तबीयत ठीक नहीं होने के चलते उसे अदालत में पेश नहीं किया जा सका था।

गौरतलब है कि गुरुवार को कोर्ट में पेशी के दौरान विनय बेहोश होकर गिर पड़ा था। इसके बाद उसे अरुणा आसफ अली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विनय बंसल रेणु कंस्ट्रक्शन के मालिक सुरेंद्र बंसल का बेटा है। सुरेंद्र बंसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साढू हैं, जिनकी गत वर्ष मौत हो गई थी।

दिल्ली में निर्माण परियोजनाओं की निगरानी करने का दावा करने वाले संगठन आरएसीओ ने आरोप लगाया था कि बंसल से संबद्ध एक कंपनी उत्तर-पश्चिम दिल्ली में होने वाले एक जल निकासी व्यवस्था के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं में शामिल है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि बिना पूरा हुए कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग ( पीडब्ल्यूडी ) को भेजा गया बिल फर्जी और मनगढंत है।

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