अभी-अभी: सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा हुई कम, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो जाएंगे परेशान

केंद्र सरकार बासवन समिति की उस रिपोर्ट पर विचार कर रही है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की ओर से संचालित सिविल सेवा परीक्षा के सेलेबस में बदलाव और अधिकतम आयु सीमा में कटौती का प्रस्ताव है। यह खबर सामने आने के बाद हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहने वाले प्रतियोगी छात्रों की चिंता बढ़ गई है।#बड़ी खुशखबरी: IIFT में अफसर बनने का सुनेहरा मौका, सैलरी 50 हजार

प्रतियोगियों का दावा है कि अधिकतम आयु सीमा में कटौती हुई तो इससे यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़े छात्रों को तगड़ा झटका लगेगा। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है।

प्रतियोगी छात्र नवीन पंकज का कहना है कि आयु सीमा में कटौती हुई तो इससे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को झटका लगेगा। इसके पीछे उनका तर्क है कि आईएएस का सेलेबस कॉन्वेंट के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ऐसे में हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इंटर पास करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए अधिक वक्त की जरूरत पड़ती है।

नवीन पहले प्रयास में आईएएस की मुख्य परीक्षा में शामिल हो चुके हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि दूसरे प्रयास में लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। प्रतियोगी छात्र पंकज तिवारी भी आयु सीमा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हैं। उनके मुताबिक इस बार सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से सफल घोषित प्रतियोगियों में हिंदी भाषी प्रतियोगियों की संख्या महज दस फीसदी है।

इनमें से 90 फीसदी चयनित प्रतियोगी ऐसे हैं, जिनकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक है। यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान की आबादी देश की कुल आबादी की तकरीबन 60 फीसदी है। प्रशासनिक सेवा में हिंदी भाषी प्रतियोगियों की भागीदारी में असंतुलन ठीक नहीं है। अगर आयु सीमा में कटौती हुई तो यह भागीदारी और भी कम हो जाएगी।

प्रतियोगी छात्र अशोक यादव मानते हैं कि इस बदलाव से प्रभावित वही होगा, जिसकी नींव कमजोर होगी। नींव हिंदी भाषी प्रतियोगियों की कमजोर होती है। समिति ने किस आधार पर आयु सीमा में कटौती की सिफारिश की है, यह समिति के सदस्य ही बता सकते हैं लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक सेवा में हिंदी भाषी प्रतियोगियों की भागीदारी कम हुई तो यह प्रशासनिक विफलता का कारण भी बनेगी।