आदेश के साथ फंड भी जारी करे दिल्ली सरकार: मेयर कमलजीत

साउथ दिलील की मेयर कमलजीत सहरावत ने दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को तुरंत नियमित किये जाने के दिल्ली सरकार के आदेश को अधूरा बताया है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने आदेश तो जारी कर दिया लेकिन इसे पूरा करने के लिए एमसीडी पर जो आर्थिक भार पड़ेगा, उसके लिए कोई राशि अब तक जारी नहीं की है.

मेयर कमलजीत के मुताबिक इस आदेश को लागू करने के कारण साउथ एमसीडी पर पड़ने वाले वित्तीय भार को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने कोई राशि अब तक नहीं दी है. इस आदेश से साउथ एमसीडी की वित्तीय स्थिति में असंतुलन पैदा होगा. मेयर ने बताया कि वर्तमान में नियमित सफाई कर्मचारी को 26,202 रु की सैलरी हर महीने मिलती है जबकि दैनिक भोगी सफाई कर्मचारी को 13,764 रु दिए जा रहे हैं. एक दैनिक भोगी कर्मचारी को नियमित किये जाने पर निगम को 12,438 रुपए अतिरिक्त देने होंगे. इस प्रकार 8526 वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने पर साउथ एमसीडी को हर साल करीब 130 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने होंगे. इस राशि में यदि महंगाई भत्ते आदि जोड़ दें तो ये राशि बढ़कर 140 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है.

मेयर ने कहा कि वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने से हर साल करीब 140 करोड़ रुपए से अधिक राशि की जरूरत होगी. इसलिए यदि दिल्ली सरकार इस आदेश के प्रति गम्भीर है और नियमितीकरण को स्थायी व्यवस्था बनाना चाहती है तो उसे फिलहाल अगले तीन सालों के लिए इस मद में 450 करोड़ रुपए साउथ एमसीडी को जारी कर देने चाहिए. मेयर ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट नहीं किया कि वो कब कितनी राशि एमसीडी को जारी करेगी. ऐसे में एमसीडी अतिरिक्त भार वहन कर पाने की स्थिति में नहीं है. मेयर ने कहा कि दिल्ली सरकार को ये आदेश जारी करने से पहले वर्तमान सफाई कर्मचारियों को पूरा वेतन जारी करने के खाते में वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए थी. 

मेयर ने कहा कि दिल्ली सरकार पिछले सालों में निगम को सफाई व्यवस्था के मशीनीकरण और मजबूती की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी करती है. 2017-18 में इस योजना के अंतर्गत साउथ एमसीडी को 318 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी जो कि अपर्याप्त है.