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नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार कार्ड की फोटो कॉपी नहीं दी है, तो जल्दी करें। दरअसल, सरकार ऐसे 18 लाख करदाताओं के बैंक खातों से रकम निकालने पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, जिन्होंने पैन नंबर नहीं दिया है।
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सरकार का मानना है कि नोटबंदी के दौरान इन खातों में जमा कराई गई रकम उनकी आय से मेल नहीं खाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार 18 लाख कर दाताओं के खाते से पैसे निकालने को बैन करने की योजना बना रही है। यह कदम उठाना कितना जायज है, इसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी चर्चा की जा रही है।
आयकर विभाग ने इन 18 लाख लोगों की पहचान नोटबंदी के बाद ‘संदिग्ध’ कैश जमा कराने वाले लोगों के रूप में की है। सरकार अब इन लोगों को ई-मेल भेजकर जवाब मांगने की योजना बना रही है कि उन्होंने यह आय कहां से हासिल की। इसका जवाब देने के लिए लोगों को 10 दिनों का समय दिया गया है।
अब तक आयकर विभाग ने ऐसे करीब एक करोड़ खातों की पहचान की है, जिनमें नोटबंदी के बाद दो लाख रुपए से अधिक कैश जमा कराया गया था। इनमें से अधिकारी अभी उन खातों की जांच कर रहे हैं, जिनमें पांच लाख रुपए या उससे अधिक कैश जमा कराया गया था।
नोटबंदी के दौरान बैंकों में जमा हुए 10 लाख करोड़ पर है सरकार की नजर
इसके बाद तीन से पांच लाख रुपए जमा कराने वाले खातों की जांच की जाएगी। पहले चरण की जांच में ऐसे करीब 18 लाख खातों की पहचान की गई है।
