नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने संसद को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI-एसबीआई) द्वारा जन धन खातों के मेंटेनेन्स की कुल लागत 774.86 करोड़ रुपये है। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने संसद में उठे एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि एक साल में लगभग 1 करोड़ जीरो बैलेंस जनधन खातों को बंद किया गया है। इसपर पीएम मोदी ने इन सभी खातों को फिर से चालू करने पर विचार करने के लिए कहा है।
 वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने संसद में उठे एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री जन धन खातों (पीएमजेडीवाई) के परिचालन की कुल लागत के बारे में वर्ष वार और बैंक वार सूचना नहीं रखी जाती है।
वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने संसद में उठे एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री जन धन खातों (पीएमजेडीवाई) के परिचालन की कुल लागत के बारे में वर्ष वार और बैंक वार सूचना नहीं रखी जाती है।
स्टेट बैंक की लागत पर सफाई
हालांकि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 31 दिसंबर 2016 की स्थिति के बारे में दी गई सूचना के अनुसार जन धन योजना पीएमजेडीवाई के परिचालन की उसकी कुल लागत 774.86 करोड़ रुपये है। अलग से दिये एक उत्तर में मंत्री ने कहा कि 9 नवंबर 2016 की स्थिति के अनुसार शून्य बैलेंस वाले जन धन खातों की संख्या 5.93 करोड़ थी और 28 दिसंबर 2016 को यह संख्या 6.32 करोड़ थी।
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1 करोड़ डेड अकाउंट हुए बंद
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय मंत्री ने संसद को बताया कि सार्वजनिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों और 13 निजी बैंकों ने सूचना दी है कि 24 मार्च 2017 तक की स्थिति के अनुसार पिछले एक वर्ष में लेन देन न होने के कारण पीएमजेडीवाई के तहत 92,52,609 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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