एक बार फिर आमने-सामने आये दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल…..

वहीं, उपराज्यपाल कार्यालय ने शनिवार शाम इस मसले पर एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिल दिल्ली में अधिसूचित नहीं हुआ है। जबकि मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने फाइल उपराज्यपाल को भेज दी है। यह गलत है, अभी उपराज्यपाल कार्यालय तक फाइल नहीं पहुंची है। समाज कल्याण विभाग ने अभी इसकी प्रक्रिया शुरू की है।