कारोबारियों के लिए पीएम मोदी लाए बड़ी खुशखबरी…अब ऐसे बनो नंबर वन बिजनेसमैन !

देशभर में बिजनेस को नई उड़ान देने के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है। पूरी दुनिया में मोदी अपनी कार्यक्षमता और नीतियों की वजह से लोकप्रिय हो चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि छोटे कारोबारियों के लिए पीएम की अध्‍यक्षता में एक अथॉरिटी बन सकती है। नेशनल एमएसएमई पॉलिसी के लिए तैयार की गई एक सदस्‍यीय प्रभात कुमार कमेटी ने ये अथॉरिटी बनाने की  सिफारिश की है। कमेटी का कहना है कि इस अथॉरिटी में एमएसएमई से रिलेटेड सभी मिनिस्‍ट्री को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस अथॉरिटी का काम पॉलिसी तैयार करने से लेकर एमएसएमई के लिए आ रही तमाम परेशानियों को दूर करना होगा। इसके साथ ही प्रभात कुमार कमेटी ने कुछ बड़ी बातें कही हैं।

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जाने कैसे बने नंबर वन बिजनेसमैन

प्रभात कुमार कमेटी ने कहा है कि MSME सेक्‍टर के विकास की नेशनल एमएसएमई अथॉरिटी की बेहद जरूरत है। इस अथॉरिटी का पूरा कामकाज कैबिनेट सचिवालय के जिम्मे सौंपा जाएगा। इसमें मिनिस्‍ट्री ऑफ MSME, वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्‍ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्‍ट्री ऑफ लेबर एंड इम्प्लॉइमेंट, डीआईपीपी, मिनिस्‍ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंड‍स्‍ट्रीज, मिनिस्‍ट्री ऑफ टेक्‍सटाइल्‍स, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और मिनिस्‍ट्री ऑफ कैमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के साथ नीति आयोग का एक प्रतिनिधि भी शामिल होना चाहिए। कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में छोटे कारोबारियों के लिए देश के प्रधानमंत्री एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं।

फिलहाल एमएसएमई मंत्री के नेतृत्‍व में नेशनल एमएसएमई बोर्ड का गठन कर दिया जाता है। इसके साथ ही कमेटी ने सिफारिश की है कि इस बोर्ड का काम नेशनल एमएसमई अथॉरिटी को तमाम एडवाइज देना होगा। इसके अलावा बोर्ड द्वारा एमएसएमई से संबंधित मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की समीक्षा करना भी होगा। इसके साथ ही इसका काम उन मुद्दों की पड़ताल करना होगा, जिनकी वजह से तमाम छोटे कारोबारियों को दिक्‍कतें आ रही है। कहा जा रहा है कि बोर्ड इस बारे में अथॉरिटी को जानकारी देगा। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो दिक्‍कतों के समाधान के बारे में सुझाव भी दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस कदम से देश के व्यापारियों को क्या फायदा मिलेगा।

प्रभात कमेटी का कहना है कि फिलहाल मिनिस्‍ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा छोटे करोबारियों के मुद्दों का निपटारा किया जाता रहा है, लेकिन व्यापारियों को मिनिस्‍ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्‍ट्री ऑफ टेक्‍सटाइल्‍स और आईटी मिनस्ट्री से अगर कोई दिक्‍कत होती है तो वो अपनी बात नहीं रख पाते। इस वजह से ऐसे विशेष मुद्दों को नेशनल अथॉरिटी के सामने रखा जा सकता है। इसके साथ ही कमेटी का कहना है कि इस वक्त छोटे कारोबारियों की बड़ी परेशानी ये है कि उन्‍हें आसानी से लोन नहीं दिया जाता। इस वजह से ऐसे मामले नेशनल अथॉरिटी के सामने रखे जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि अथॉरिटी में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे, जो लोन से संबंधित सभी दिक्‍कतों को दूर करने के लिए अहम फैसले ले सकते हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस पर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं।

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