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उन्होंने कहा कि ये जीएसटी दर गोल्ड और ज्वेलरी ट्रेड को विकसित करने में मददगार साबित होगा और आने वाले सालों में ये सेक्टर संगठित सेक्टर के रूप में उभरेगा। खंडेलवाल ने आगे कहा कि सरकार का यह कदम इस इंडस्ट्री को और ज्यादा विकसित और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।
सरकार के इस फैसले पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के प्रबंध निदेशक सोमसुंदरम् पीआर ने कहा कि जीएसटी भारत में सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है और इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाने, कर अनुपालन बढ़ाने और लेनदेन व्यवहार में सुधार करना है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार का सोने पर 3 फीसदी जीएसटी लागू करने का फैसला इस उद्योग को स्थिर करने और उद्योग में लगे लाखों कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार का अच्छा कदम है।
गौरतलब है कि शनिवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में एक जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमति जताई गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। इस मीटिंग में गोल्ड पर 3 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है।
