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सरकार पर पड़ेगा 7500 करोड़ का भारएसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सरकार मौजूदा मकान खरीदारों के लिए ब्याज भुगतान की आयकर से छूट सीमा दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख करती है तो 75 लाख मकान खरीदारों को राहत मिलेगी और सरकार पर 7500 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।
गौरतलब है कि एनडीए सरकार का यह आखिरी पूर्णकालिक बजट है। इस बार 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे और एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा।
इस रिपोर्ट में बैंक डिपॉजिट के जरिये बचत को बढ़ावा देने की भी वकालत की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को मौजूदा सरकार का पांचवां और अंतिम पूरा बजट पेश करने जा रहे हैं। सरकार ने 1 990-92 से धीरे धीरे आयकर स्लैब को 22,000 रुपये से बढ़ाकर 2014-15 में 2.5 लाख कर दिया है।
दूसरी रिपोर्टों के मुताबिक़ बार बजट में 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम के सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट सीमा 3.50 लाख रुपये और 80 साल और उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए छूट 5.50 लाख रुपये या इससे ज्यादा हो सकती है।
इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़ाने को लेकर तीन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। ये तीन प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इकनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट के साथ बातचीत करके बनाए हैं। इस पर अंतिम फैसला पीएमओ के साथ मीटिंग के बाद किया जाएगा।
